#

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि दिएको म्याद सकिने दिन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुलाई शितल निवाश डाकेर छलफल गरेकी छिन् ।

उक्त भेटका क्रममा सम्माननीय राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका बारेमा चासो राख्दै सबै दललाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका निम्ति सुझाव दिएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ ।

छलफलमा प्रचण्डले राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सहमतिय सरकार निर्माणका लागि दिएको समयमा नेपाल कांग्रेस, एमाले, मधेशी मोर्चा, फोरम लोकतान्त्रिक र राप्रपा लगायत राजनीतिक दलहरूसँग छलफल भएको जानकारी गराएका थिए । उनले एमालेसँगको हिजोको छलफलमा नेपाली कांग्रेसको नीति र अन्य कारण देखाइ सहमतिय सरकारमा एमाले सहभागी नहुने जानकारी प्राप्त भएपछि सहमतिको सम्भावना कम भएको समेत बताएका छन्
अव के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुरा गर्न राष्ट्रपतिले तीन नेतालाई बोलाएको बुझिएको छ ।

अव के हुन सक्छ ?

संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले प्रुमख २ ठूला दल सँगै सरकारमा बस्न नहुने बताउँदै आएको छ ।  बहुमतीय सरकार बनेपनि प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित रहेका प्रचण्डले हिँजो मात्र प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि सघाउन आग्रह गरेका थिए ।


तर ओलीले भने पहिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका विषयमा प्रचण्डको आफ्नै र नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट धारणा आउनु पर्ने माग गरेका छन् । प्रचण्डले आफूले ओलीलाई सघाउँदा पनि राष्ट्रिय सहमतिकै वकालत गरेको स्मरण गराउँदै अहिले पनि आफू सोही अडानमा रहेको बताएका थिए । प्रमुख २ दलको अडानका कारण शितल निवासमा कुनै नयाँ सहमतिको सम्भावना निक्कै कम छ । यद्यपी राष्ट्रपतिले भने प्रमुख तीन दल एक ठाउँमा हुनु पर्ने भनेर नेताहरुलाई आग्रह गर्दै आएकी छिन् ।

अव बहुमतीय
प्रमुख दलहरुबीच सहमति भएर म्याद थप्ने कुरा नभए राष्ट्रपतिले बहुमतीय सरकारको आह्वान गर्नेछिन् । सहमतीय सरकारको सम्भावना भए नभएको स्पष्ट बुझ्न राष्ट्रपतिले ४ प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई शितलनिवाश डाकेकी हुन् ।

बहुमतीय प्रक्रियामा गए कांग्रेस र माओवादीले सरकारका लागि गठबन्धन तयारी अवस्थामा राखेका छन् । मधेशी मोर्चाका दलहरुलाई पनि सरकारमा तान्ने उनीहरुको प्रयास जारी छ ।

संबैधानिक ब्यवस्था

नेपालको संविधानको धारा २९८ (२) अनुसार राजनीतिक सहमतीय आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने सम्भावना कम भएपछि अब संविधानको सोही धाराको (३) अनुसार बहुमतीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित प्रक्रिया सुरु हुनेछ। आइतबार दिनभरको समयमा सहमतीय आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने आधार तय नभएमा सम्भवतः सोमबार राष्ट्रपति कार्यालयले संसद् सचिवालयलाई बहुमतीय आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्न पत्राचार गर्ने सम्भावना छ ।

राष्ट्रपतिबाट बहुमतीय सरकार गठनका लागि आह्वान गर्दै व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयलाई पत्र गए त्यो पत्र साउन १७ गते दिनको ३ बजे बस्ने संसद् बैठकमा पढेर सुनाइनेछ । सोही बैठकले प्रधानमन्त्री निर्वाचनका लागि संसद्का महासचिवलाई निर्वाचन अधिकृत तोक्ने र प्रधानमन्त्री निर्वाचनको कार्यक्रम प्रकाशन गर्नेछ ।

साउन १७ मा संसद्ले यस्तो निर्देशन दिएमा साउन १८ गते मङ्गलबार प्रधानमन्त्रीको मनोनयन भएमा १९ गते प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने, यदि १९ गते मनोनयन भएमा २० गते प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गराउने तयारी संसद् सचिवालयले गरेको छ ।