#

दशक लामो हिंसात्मक बाटो छोडेर माओवादी ०६३ सालमा बृहत शान्ति सम्झौता मार्फत खुला राजनीतिमा आयो । माओवादीका धेरै नेता कार्यकर्ता आर्थिक रुपमा जर्जर थिए । त्यसबाट त्राण पाउन माओवादी पार्टीलाई र त्यसका शीर्ष नेता रहेका पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, कृष्णबहादुर महरा लगायतका नेतालाई ठूलो आर्थिक ‘ब्रेक थ्रु’को खाँचो थियो ।

यस तथ्यलाई बुझेका र द्वन्द्वकालदेखि नै माओवादी नेतृत्वसँग कुनै न कुनै रुपले नजिक रहंदै आएका नर्वेजियन राजदूतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग भेटेर भनेका थिए– ‘शान्ति प्रक्रिया सफल पार्न चाहनुहुन्छ भने माओवादीले मागेजति पैसा दिनुस् । यसले उनीहरुलाई मूलधारको राजनीतिमा राख्छ ।’

गिरिजाप्रसादले नर्वेजियन राजदूतको सल्लाह त सुने कि सुनेनन् तर, त्यसको केही समयपछि नै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले माओवादीका तत्कालीन प्रवक्ता र अहिलेका अर्थमन्त्री महरालाई ५८ करोड रुपैयाको चेक मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा लेखेर दिए । नेपालको कुनै कानुन, नियम र आर्थिक ऐनलाई समेत कुल्चेर एउटै ब्यक्तिलाई विना उत्तरदायित्व यत्रो ठूलो रकम दिइएको नेपालको इतिहासमै अनौठो घटना थियो । यस प्रकरणलाई लामो समयसम्म महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजुका रुपमा देखाइरह्यो ।

नर्वेजियन राजदूतको सल्लाह अनुरुप रामशरण महतले महरालाई आर्थिक ऐन विपरित लेखेर दिएको ५८ करोड रुपैयाको चेक लामो समयसम्म महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजुका रुपमा देखाइरह्यो । तर, महराले अहिलेसम्म त्यसको हिसाव बुझाएका छैनन् ।

यस रकमको लेखा परीक्षण त परै जाओस् अहिलेसम्म कुन कुन शीर्षकमा के कति रकम कहाँ खर्च भयो भन्ने मोटामोटी विवरण समेत महरा वा माओवादी पार्टीले राज्यलाई दिएका छैनन् । यसरी रकम दिने काम नियम कानुनको बर्खिलाप त हुँदै हो, राजनीति मार्फत कसरी संस्थागत भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गरिन्छ भन्ने नजिर पनि हो । त्यसयता माओवादी बारेको आम मनोविज्ञान के बन्यो भने ‘माओवादी जनयुद्ध नभएर धनयुद्ध रहेछ ।’

सोझासादा जनताका छोराछोरी माओवादी नेताको राजनीतिक र आर्थिक आकांक्षा पूर्तिका निम्ति युद्धमा होमिन बाध्य बनाइएका रहेछन् । ५८ करोडको चेक बुझेपछि माओवादीको आर्थिक कार्यपद्दतिमा उत्तरदायित्व भन्ने शब्द गायब भयो । क्यान्टोनमेन्टमा भएको अरवौं भ्रष्टाचारको मुद्दा लोकमानको नेतृत्वमा अख्तियारले गुपचुप राखेको छ । लाजिम्पाटको भब्य भवनमा सरेका माओवादी अध्यक्ष वर्तमान प्रधानमन्त्री दाहालले तेस्रो ब्यक्तिको नाममा जग्गा पास गरेर आफू भाडामा बसेको ‘कागज’ मिलाएका छन् । माओवादी धेरै नेताका अपारदर्शी कार्यशैलि, भड्किलो जीवनस्तरबारे वर्षाैं देखि सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी नै हुँदै आएको छ– ‘पहिले माओवादी कमरेडहरुसँग हात मिलाउँदा ठेला बिझाउँथे, अहिले सुन र हिराका औंठी बिझाउँछन् ।’

आज परिस्थितिले तिनै महरा अर्थमन्त्रीका रुपमा आर्थिक नियम पालना गराउने र नियम संगत ‘चेक लेख्ने’ ठाउँमा पुगेका छन् । यही मेसोमा पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारले गत चैत ३० गते निर्णय गरी कार्यान्वयन समेत गरेको मधेस आन्दोलनका मृतक परिवारलाई जनही १० लाख र घाइतेलाई खर्च ब्यहोर्ने विषयलाई फेरि निर्णय गर्दै त्यही अनुसार पैसा दोहोर्याउने लक्षण देखाएको छ ।

एकातिर मधेसी मोर्चा आफूलाई ऋण लागेकाले मृतक परिवार र घाइतेको सट्टा आफैंले पैसा बुझ्न पाउनु पर्ने जिकीर गरिरहेको छ । अर्काेतिर सरकारले अस्पतालको बिल अनुसार पैसा भुक्तानी दिने निर्णय गरिदिएको छ । आन्दोलनमा ५४ जना नागरिकले मृत्युवरण गरेको गृह मन्त्रालयको तथ्य विपरित ६० जना मारिएको दाबी मधेसी मोर्चाले गर्न थालेको छ । यसको सिधा अर्थ आन्दोलन बाहेकका कारणले मारिएकाको समेत रकम दाबी गरेर मोर्चाका नेताको आर्थिक सुदृढिकरण गर्ने देखिन्छ ।

०६३ सालमा महतसँग ५८ करोडको चेक बुझेर अहिलेसम्म खर्च विवरण पेश नगर्ने महराले मोर्चाका कुन नेताको नाममा ११ करोडको अर्काे चेक काट्ने हुन् ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

सरकारको कोषबाट ४० जना मृतकका परिवारले रकम बुझिसकेका छन् । बाँकीको हकमा परिवारका सदस्यहरुबीच नै विवाद भएर रकम हस्तान्तरण रोकिएको गृह मनत्रालय स्रोतले वताएको छ । यद्यपी सबै मृतकका नाममा जानु पर्ने रकम गृह मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगिसकेको गृह मन्त्रालयको अभिलेखमा देखिन्छ ।

यसरी जाने सरकारी रकम बुझ्ने ब्यक्तिको निसा प्रमाण, नागरिकता, स्थलगत छानविन लगायतका काम सकेपछि मात्र दिइने हुनाले यसमा अन्यथा हुने गुञ्जायस कतै देखिंदैन । ४४ जना मृतकका परिवारले जम्मा ४ करोड २० लाख रुपैयाँ बुझेका छन् । त्यसमध्ये ४० जनाले प्रतिब्यक्ति १० लाख र ४ जनाले प्रतिब्यक्ति ५ लाख बुझेका तथ्यांक छ ।

आन्दोलनका घाइतेको हकमा पनि सरकारी अस्पतालमा उपचाररत सम्पूर्णको खर्च भुक्तानी भइसकेको देखिन्छ । सरकारले पटक पटक गरी गृह मन्त्रालय मार्फत ४१ लाख रुपैयाँ मुलुकका विभिन्न अस्पताललाई दिन भनी मोर्चाका तर्फबाट एकमुष्ट बुझेको तथ्यांक समेत गृह मन्त्रालयमा छ । यसरी मृतक र घाइतेका नाममा भुक्तानी भइसकेको रकमलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय मधेसी मोर्चाले बनाएको छ ।

 पूर्ववर्ती सरकारसँग भएका विभिन्न औपचारिक अनौपचारिक वार्तामा मोर्चाले मधेस आन्दोलनका घाइतको उपचार गर्दा आफ्नो ११ करोड रुपैयाँ खर्च भएको दाबी गर्दै खर्च भरण माग गरेको थियो । शुक्रवार प्रधानमन्त्री दाहालसँग भएको वार्तापछि उपेन्द्र यादवले राम्रो संकेत देखिएको र आफू उत्साहित भएको वताएका थिए । ०६३ सालमा महतसँग ५८ करोडको चेक बुझेर अहिलेसम्म खर्च विवरण पेश नगर्ने महराले मोर्चाका कुन नेताको नाममा ११ करोडको अर्काे चेक काट्ने हुन् ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

अव दिने भनी निर्णय गरिएको रकम वर्तमान दाहाल सरकारले कसरी मोर्चाका नेतालाई भुक्तानी गर्छ भन्ने विषय नागरिक चासो भित्र परेको छ । कुनै बेला रामशरण महतबाट ५८ करोडको चेक एकमुष्ट बुझ्ने र आजसम्म त्यसको हिसाव नबुझाउने महरा अर्थमन्त्री बनेका बेला उनका निम्ति अर्काे त्यस्तै चेक गैरकानुनी रुपले मोर्चाका नाममा लेखिदिनु अप्ठ्यारो नहोला । तर, जनताको नासोको रुपमा रहेको राष्ट्रिय ढुकुटी त्यसरी रित्याउँदा जनस्तरबाट प्रतिरोध भने अवश्य हुनेछ ।