#

चाइना इन्स्टिच्युट अफ कन्टेम्पोररी इन्टरनेसनल रिलेसन (सीआईसीआईआर)का अध्यक्ष प्रा जी झेईको नेतृत्वमा २४ साउनमा आएको पाँच सदस्यीय चिनियाँ भ्रमण टोलीले चार दिने नेपाल बसाइँमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘ प्रचण्ड’लगायत प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्‍यो ।

नागरिक संगठनका कार्यक्रममा पनि टोली सहभागी भयो । यी सबैजसो भेटघाट र छलफलमा प्रमुख विषय बन्यो, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको आसन्न नेपाल भ्रमणको तयारी । नेपालसँगको भेटमा प्रतिनिधिमण्डलका सदस्य प्रा हु सिसेङले भने पनि, “हामीले सबै पक्षसँग अन्तक्र्रिया गर्‍यौँ । यहाँको वातावरण जे पायौँ, त्यो प्रतिवेदनका
रूपमा (चीन सरकारलाई) दिन्छौँ ।”

सिसेङको यो भनाइबाट बुझ्न गाह्रो छैन, राष्ट्रपति जिनपिङको भ्रमणका लागि नेपाल पक्षबाट भइरहेको तयारी चीनका लागि अहिलेको प्रमुख चासो हो । गत चै तमा चीनसँग रणनीतिक महत्त्वका समझदारी गरेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएपछि जिनपिङको दक्षिण एसिया यात्रामा अनिश्चितताको बादल मडारिएको थियो । त्यही बुझेर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नयाँ सरकारले दुई उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र विमलेन्द्र निधिलाई दुईतिर विशेष दूतका रूपमा पठाउने निर्णय गर्‍यो, जसको प्रमुख उद्देश्य चिनियाँ राष्ट्रपति जिनपिङको आसन्न नेपाल भ्रमण सम्भव र सफल तुल्याउनु नै हो ।

दूत कूटनीति
दक्षिणी छिमेकीलाई विश्वासमा लिन नसक्दा ओली सरकारले बेहोरेको असुविधा र आफ्नै प्रथम प्रधानमन्त्रित्वको असफल कार्यकालको पाठ बुझेर नै सही, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एउटै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट दुई दूत उत्तर र दक्षिण पठाएर दुवै मुलुकसँग सन्तुलित सम्बन्ध बढाउन खोजेको सन्देश दिए । यद्यपि, प्रचण्ड सरकारको विशेष दूत पठाउनुपर्ने खास बाध्यताचाहिँ भारतभन्दा बढी चीन हो । किनभने, आफ्ना राष्ट्रपतिको दक्षिण एसिया भ्रमण नेपालको राजनीतिक उतारचढावका कारण प्रभावित हुन्छ कि भन्ने चिनियाँहरूको केन्द्रीय चासो हो, जुन कुरा चिनियाँहरूले प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा भन्दै आएका छन् कि राष्ट्रपतिको भ्रमण नेपालको अवस्थामा भर पर्छ ।

ओली सरकारसँग भएका सम्झौताहरूको भविष्य के हुन्छ भन्ने प्रश्न त चिनियाँहरूले सरकार परिवर्तन हुनुअघि नै उठाएका थिए । हालका उपप्रधानमन्त्री महराले नयाँ सरकार निर्माणको खेल चलिरहेकै बेला चिनियाँ राजदूत ऊ चुन्थाईसँगको कुराकानीबारे एक अनलाइनलाई १८ जेठमा भनेका थिए, ‘मैले सीधै भनेँ, ओलीजीको सरकार परिवर्तन भएर प्रचण्डजीको सरकार बन्यो भने तिमीलाई आपत्ति मान्नुपर्ने के ? वामपन्थीको नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने हो तर प्रचण्डजीको नेतृत्वको सरकार पनि त वामपन्थी सरकार नै त हो, झन् राम्रो हुन्छ ।’

त्यसैले चिनियाँमा रहेको आशंका हटाउनु र नयाँ सरकारले चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका लागि वातावरण बनाउने विश्वास दिलाउनु महराको मुख्य कार्यादेश हो । विदेश मामिलाबारे जानकार प्रचण्डनिकट स्रोतको भनाइ छ, “वामपन्थी गठबन्धनको निरन्तरता किन हुन सकेन ? एमालेलाई किन प्रतिपक्षमा पुर्‍याइयो ? नेपाली कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन किन गर्नुपर्‍यो ? किन नयाँ गठबन्धन जरुरी भयो ? चिनियाँमा रहेका यस्तै प्रश्न र आशंका निवारण गर्न प्रचण्डको व्यक्तिगत सन्देश लिएर महरा बेइजिङ हान्निएका हुन् ।”

प्रचण्डले आफ्ना दूत पठाएर पूर्ववर्ती सरकारले गरेका सम्झौताको जग आफ्नो पहिलो कार्यकालमै हालिएको, तत्कालीन राष्ट्रपति हु जिन्ताओसँगको भेटवार्तामा यसबारे छलफल भएको कुरा चिनियाँ पक्षलाई स्मरण गराएका छन् । साथै, आफूले पहल नलिएको भए ओली एक्लैले महत्त्वपूर्ण सम्झौता गर्न सक्दैनथे भन्दै प्रचण्डले अघिल्लो सरकारका पालामा भएका सम्झौताको स्वामित्व लिने वचनबद्धता पनि जनाउने कोसिस गरेका छन् । अझ विगतका सम्झौता कार्यान्वयन मात्र होइन, अरू पनि धेरै एजेन्डा र परियोजना छन्, जसले चीनसँगको सम्बन्ध थप विस्तार हुने गरी आफूले तयारी गरिरहेको खबर पनि प्रचण्डले महरामार्फत प्रेषित गरेका छन् । ३१ साउनमा चीनतर्फ उडे का महराले पार्टीमा दिएको ब्रिफिङबारे जानकार स्रोतको भनाइ छ, “चिनियाँ पक्षले के के सोचेको छ ? राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमण कसरी सफल बनाउने ? चीनका चासो, एजेन्डा, सुरक्षा र अरू तौरतरिका के हुन सक्छन् भन्नेबारे नै बेइजिङमा छलफल भएको छ ।”

चीनसँगको संवाद उच्च तहमा तत्कालै गर्नुपर्ने तर चीनतर्फ मात्र राजनीतिक प्रतिनिधि पठाउँदा भारत सशंकित हुन सक्ने जोखिमको व्यवस्थापन गर्न प्रचण्ड सरकारले नयाँ उपाय अपनायो, मिल्दाजुल्दा एजेन्डा दिएर दुवैतर्फ विशेष दूत पठाउने । यसलाई कूटनीतिक बाध्यताका रूपमा सरकारी अधिकारीहरू अथ्र्याउँछन् । दुवै मुलुकमा रहेका आफ्ना नियोग राजनीतिक प्रतिनिधिविहीन रहेको र परराष्ट्रमन्त्रीसमेत नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा प्रचण्डले सबैभन्दा नजिकको विकल्पका रूपमा दुई मन्त्रिपरिषद्का वरिष्ठतम सदस्यलाई छनोट गरे । त्यसैले निधिको २ भदौको दिल्ली दौडाहा पनि महराले जस्तै गरी नेपालको परिवर्तित राजनीतिक अवस्थाबारे जानकारी दिने, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट भारतीय समकक्षीलाई क्रमैसँग निम्तो दिनेमा केन्द्रित रह्यो । “दुवैतर्फका चासो सम्बोधन गर्न आफ्नो सरकार समर्थ रहेको सन्देश दिनु प्रचण्ड सरकारको पहिलो उद्देश्य हो,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डनिकट एक माओवादी केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, “साथै, सी जिनपिङको सम्भाव्य भ्रमण र त्यसको तयारीले भारत धेरै उत्तेजित नहोस्, आशंका पनि नरहोस् र सीको भ्रमण सम्भव तुल्याउन सकियोस् भनेर दिल्लीतिर पनि दूत पठाउने निर्णय गरिएको हो ।”

सन्देशवाहक छैनन्
विशेष दूत पठाएर सरकारले दुवै छिमेकीलाई उच्च महत्त्व दिएको सन्देश त सम्प्रेषण गर्न खोज्यो । तर, नेपालको हितको प्रतिनिधित्व गर्दै दुवै मुलुकका राजधानीमा उपस्थिति जनाउने, आफ्नो प्राथमिकताका एजेन्डामा नियमित रूपमा गृहकार्य, सञ्चार र सम्पर्क गर्ने प्रतिनिधि नै छैनन् । भारतका लागि राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई वैशाख अन्तिम साता ओली सरकारले फिर्ता बोलाएपछि नयाँ नियुक्ति भएको छैन । ओलीको चीन भ्रमण र त्यसबेला भएका सम्झौता तथा संयुक्त वक्तव्यको तयारीमा जुटेका नियोग प्रमुख तथा अनुभवी अधिकारीहरू अहिले बेइजिङमा छैनन् ।

तत्कालीन राजदूत महेश मास्के आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल सकिएपछि पनि थप चार महिना बसेर फर्केका छन् । उनी मातहत रहेर नियोगका उपप्रमुखका रूपमा खटिएका निर्मलराज काफ्लेलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी नियोगको उपप्रमुखमा सरुवा गरिएको छ । अहिले उपसचिवस्तरका कर्मचारी हरिश्चन्द्र घिमिरेको नेतृत्वमा नियोग चलिरहेको छ । नियोग राजदूतविहीन रहेको सन्दर्भमा हुन सक्ने कूटनीतिक जटिलताबारे नियोग निमित्त प्रमुख घिमिरेको भनाइ छ, “दूतावासले बेइजिङलाई काठमाडौँसँग जोड्न समन्वय गरिरहेको छ । दुई देशका मन्त्रालय–मन्त्रालय वा विभाग–विभागबीच पनि कार्ययोजना निर्माणका लागि समन्वय भइरहेको छ ।”

परराष्ट्र मन्त्रालय एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार दुवै मुलुकमा लामो समय राजदूत खाली राख्दा एकातिर ती मुलुकसँगको सम्बन्धलाई महत्त्व नै नदिएको जस्तो भएको छ । अर्कोतिर, राजदूत हुँदा त त्यहाँका विदेश मन्त्रालयमा नेपाली प्रतिनिधिले हत्पत्ति पहुँच पाउँदैनथे भने राजदूतै नहुँदा झन् सम्पर्क नहुने अवस्था आएको छ । ती अधिकारी भन्छन्, “यसले एकातिर ती मुलुकसँग सम्बन्धको स्तर राम्रो तहमा छैन भन्ने अर्थ लाग्छ । अझ सम्बन्ध बिग्रेको छ भन्ने सन्देश पनि जान सक्छ ।”

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के भने ती मुलुकस्थित नेपाली नियोगमा कूटनीतिक प्रमुख नहुँदा सम्बन्धित मुलुकका काठमाडौँस्थित दूतावासको भूमिका र कार्यबोझ बढ्छ । विदेशी राजदूतमार्फत हुने सञ्चार र सम्पर्क पनि उनीहरूकै हितको कोणबाट हुन सक्छ । परराष्ट्रका ती अधिकारी भन्छन्, “हाम्रा राजदूतमार्फत काम गर्‍यौँ भने हाम्रो हितको प्रस्फुटन हुन्छ । उनीहरूका दूतमार्फत सम्पर्क गर्दा उनीहरूकै स्वार्थको प्रस्फुटन हुन्छ ।” नेतृत्वविहीनताका कारण सबभन्दा निकटका र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण ठानिने मुलुकका नियोग फितलो हुने, आन्तरिक व्यवस्थापनमा पनि समस्या आउने अवस्था त छँदै छ । नयाँदिल्लीस्थित नियोगमा प्रकट भएको दुई अधिकारीबीचको असमझदारी नै यसको उदाहरण हो ।


चीनका लागि पूर्वराजदूत मास्के राष्ट्रप्रमुखकै भ्रमणको तयारी भइरहेको महत्त्वपूर्ण घडीमा लामो समयदेखि नियोग प्रमुखको पद रिक्त रहँदा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै छिटोभन्दा छिटो राजदूत नियुक्त गर्नुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, “सरकारले राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउँदै गर्दा सम्बन्धित मुलुकसँग विशेष परिस्थिति परेकाले एग्रिमो चाँडै पठाइदिन विशेष अनुरोध गर्न सकिन्छ । भ्रमणमा हाम्रा राजदूत पनि सँगै आउन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सके छिमेकी राष्ट्र प्रमुखको सम्मान पनि हुन्छ ।”

फितलो तयारी
यहाँको राजनीतिक वातावरणप्रति आश्वस्त नभइरहेको चिनियाँ पक्षले उपप्रधानमन्त्री महरासमक्ष विगतका सम्झौता कार्यान्वयनको गति पनि ठोस रूपमा अघि बढ्न नसकेकामा आफ्नो सरोकार प्रकट गर्‍यो (हेर्नूस्, ‘पर्ख र हेर’मा बेइजिङ, पृष्ठ २८) । र, विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना पनि चिनियाँ पक्षले माग गर्‍यो । त्यो कार्ययोजना कस्तो हुन्छ, नेपाल सरकारले कहिले बुझाउँछ र त्यसप्रति चिनियाँ दृष्टिकोण के रहन्छ भन्ने यकिन छैन । र, यसमा धेरै तयारी गर्ने समय पनि छैन ।

अझ प्रधानमन्त्री प्रचण्डदेखि राष्ट्रपति विद्या भण्डारी भारत भ्रमणका लागि तम्तयार छन् भने भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमण पनि चाँडै हुने खुलासा भारतीय राजदूत रणजित रायले १ भदौमा सार्वजनिक वक्तव्यमार्फत दिएका छन्, जतिखेर उपप्रधानमन्त्री महरा बेइजिङमा चिनियाँ प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दै थिए । र, भारतीय राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिन निधि भोलिपल्ट दिल्ली उडान भर्दै थिए । यसले के जनाउँछ भने भूराजनीतिक दाउपेच र समयको दबाबले पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको तयारीलाई प्रभावित पार्दै छ ।

गत ३० वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीनसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीको संयोजकत्वमा सरोकारवाला मन्त्रालयका सहसचिवस्तरका प्रतिनिधि रहने गरी अनुगमन समिति गठन गरेको थियो । ओलीको चीन भ्रमणमा भएका सम्झौता र संयुक्त वक्तव्यका बुँदा कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी आदानप्रदान तथा समीक्षा गर्न १९ असारमा चीन भ्रमणमा गएका बैरागीले भोलिपल्ट त्यहाँका विदेशमन्त्री वाङ यी, सहायक विदेशमन्त्री कोङ सुयान्युलगायतसँग भेटेका थिए । र, भेटवार्तामा बैरागीले चिनियाँ राष्ट्रपति भ्रमणको औचित्य देखिने गरी सम्झौता कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन नेपाली पक्षले विभिन्न समितिहरू गठन गरेको जानकारी दिएका थिए । प्रतिक्रियास्वरूप चिनियाँ पक्ष आफ्नोतर्फ उस्तै संयन्त्र गठन गर्न राजी भएको थियो ।

भ्रमणको तयारी गर्ने प्रमुख संयन्त्र नेपाल–चीन संयुक्त आयोगको बैठक नै बसेको छैन, जुन आयोगको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट अर्थसचिव र चीनका तर्फबाट उपवाणिज्य मन्त्रीले गर्छन् । संयुक्त आयोगको बैठक अब नेपालमै बस्नुपर्ने र नेपालले चिनियाँ पक्षलाई निमन्त्रणा पठाउनुपर्ने हुन्छ । चीनका लागि पूर्वराजदूत मास्के भन्छन्, “सरकार परिवर्तनका कारण चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण अनिश्चित, संशयजस्तो भएको थियो । अब केही अगाडि बढेजस्तो छ । तर, ठूल्ठूला भ्रमणका लागि हुनुपर्ने जति तयारी भएको देखिँदैन ।”

मास्केका अनुसार संयुक्त आयोगसँगै विभिन्न मन्त्रालयका सचिवस्तरीय बैठकहरू गर्नुपर्छ । यी द्विपक्षीय संयन्त्रहरूमा सघन छलफल र गृहकार्यपछि सम्झौता, आर्थिक सहयोग, परियोजना वा प्रतिबद्धतासम्बन्धी ठोस दस्तावेज तयार हुन्छन् । यस क्रममा नटुंगिएका कतिपय विषय नियोगहरूले मूर्त रूप दिन्छन् । ओली भ्रमणताका भएका सम्झौता तथा संयुक्त वक्तव्यको तयारी पनि दुवै देशका नियोगहरूले गरेका थिए । यी पंक्ति लेखिरहँदासम्म नेपालले राजदूत त के, परराष्ट्रमन्त्री समेत नियुक्त गर्न सकेको छैन, जसले कूटनीतिक समुदायसँग नियमित सम्पर्क गर्न र कर्मचारीतन्त्रलाई चलायमान राख्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सकोस् । बेइजिङस्थित नेपाली नियोगका निमित्त प्रमुख हरिशचन्द्र घिमिरे भने विगतका सम्झौता कार्यान्वयन र कार्ययोजनाका लागि समन्वय गरिरहेको बताउँछन् । भन्छन्, “अघिल्लो सरकारले गरेका सम्झौता विविधतापूर्ण छन् । कतिको कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार आवश्यक पर्छ त कतिका लागि सम्भाव्यता अध्ययन । कामहरू अघि बढ्ने यसरी नै हो ।”

प्रमुख एजेन्डा रेल र तेल
राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण भएमा प्रमुख एजेन्डा रेल र तेल नै हुनेछन् । किनभने, यसअघि ओलीको भ्रमणताका जारी संयुक्त वक्तव्यमा परिसकेका र त्यसका लागि केही हदसम्म छलफल र तयारी पनि भएका एजेन्डा हुन् यी । काठमाडौँ–रसुवागढी रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सातवटा चिनियाँ कम्पनीले इच्छा देखाएका छन् । चिनियाँ कम्पनीले नै काठमाडौँ–पोखरा रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ । चीनले अघि बढाएको वान रोड वान बेल्ट (ओबीओआर) को फ्रेमवर्कभित्र रहेर नेपालमा प्रमुख विकास परियोजना अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि दुवै मुलुकले संयुक्त वक्तव्यमार्फत जनाइसकेका छन् । सिगात्सेसम्म पुगिसकेको चिनियाँ रेल सन् २०२० सम्म नेपाली सीमा नजिकको केरुङसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य छ । उक्त रेलमार्गसँग जोडिने गरी रसुवागढी–काठमाडौँ, काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माण परियोजनाका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइदिन चीन समक्ष नेपालले आग्रह गरेको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

केरुङ नाका समुद्री सतहबाट २ हजार ८ सय मिटरको उचाइमा छ । तिब्बतका मुख्य सहरहरू ल्हासा र सिगात्से योभन्दा करिब एक हजार मिटर बढी उचाइमा छन्, जहाँसम्म रेल पुगिसकेका आधारमा पनि नेपालसम्म रेल सञ्जाल विस्तार गर्न प्राविधिक र भौगोलिक रूपमा कठिनाइ देखिँदैन । चिनियाँ विज्ञहरूका अनुसार यस रेलमार्गबाट नेपाल त विश्वबजारसँग जोडिने नै छ, साथै चीनलाई दक्षिण एसिया प्रवेशको ढोका पनि खोल्नेछ । तीन वर्षअघि सार्वजनिक ओबीओआरजस्तो रणनीतिक महत्त्वको योजनामा नेपाल मिसिइसकेपछि जिनपिङ भ्रमणले ठोस कार्यान्वयनको ढोका खोल्नेछ ।

किनभने, ओबीओआर नै जिनपिङ कार्यकालको प्रमुख पहलकदमी तथा विदेश नीतिको खास आधार हो । ६० मुलुक प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने, सयभन्दा बढी मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूले साथ र सहभागिता जनाउने भनिसकेको यो योजना जिनपिङका हरेक विदेश भ्रमणको महत्त्वपूर्ण अंग बन्दै आएको छ । त्यसकारण पनि उनको नेपाल भ्रमणको एजेन्डा ओबीओआरको फ्रेमवर्कमै हुनेछन् ।

चीनबाट युरोपसम्म मात्रै दुई हजारभन्दा बढी मालवाहक रेलहरू पुगिसकेका छन्, जो चीनका विभिन्न ३९ रेलवे लाइनमा पर्छन् । सी जिनपिङले यो वर्ष चेक रिपब्लिक, सर्बिया, पोल्यान्ड र उज्वेकिस्तान भ्रमण गरिसकेका छन्, जो ओबीओआर जोडिने महत्त्वपूर्ण राष्ट्र हुन् । त्यसबाहेक चिनियाँ राष्ट्रपतिले आफ्ना मुलुकका कम्पनीहरूलाई ओबीओआर रुटमा पर्ने देशहरूमा लगानी बढाउन आग्रह गरेका छन् । नेपालमा सर्वाधिक प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता जनाउने मुलुक पनि भारतलाई उछिनेर चीन बन्नु पनि त्यसैको संकेतका रूपमा चिनियाँहरू अथ्र्याउँछन् । प्रा हु सिसेङ भन्छन्, “रेलमार्ग निर्माणमा मात्रै नेपालले ठोस प्रगति गर्न सके पनि मुलुकको आर्थिक प्रगति र स्थायित्वका लागि कोसेढुंगा बन्न सक्छ ।”

नेपालमा यी परियोजना कुन मोडालिटीमा बनाउने, नेपालले कति लगानी गर्ने, चिनियाँ पक्षबाट कति सहयोग प्राप्त हुन्छ, प्राप्त सहयोगमध्ये ऋण र अनुदानको हिस्सा कति हुन्छ भन्नेबारे प्रस्ट छलफल भइसकेको छैन । एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक (एआईआईबी) पनि एउटा सम्भाव्य स्रोत हुन सक्छ, जसमा नेपाल पनि सदस्य छ । त्यसै गरी चीनले अघि सारेको ओबीओआरको सहयोगार्थ निर्मित रेशम मार्ग कोषबाट पनि सहयोग प्राप्त हुन सक्छ । त्यसबाहेक चिनियाँ प्रविधि र विज्ञहरूको सहयोग नलिई यस्ता परियोजना सम्भव र सफल हुन कठिन छ । पूर्वराजदूत मास्के भन्छन्, “मिश्रित मोडलमा हामी जानुपर्छ । सम्मानसाथ काम गर्न पनि हामीले सिक्नुपर्छ । सधैँ हात फैलाउने र अरूकै भरमा सबथोक गर्न खोज्ने सोचाइले काम गर्दा सम्मानमा क्षति हुन्छ ।”

ओलीकै भ्रमणताका हुने अनुमान गरिएको पेट्रोलियम पदार्थ खरिदसम्बन्धी सम्झौताको प्रसंग संयुक्त वक्तव्यमा सीमित भयो । ‘चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल निर्यातसँग जोडिएका कर, मूल्य, यातायात, गुणस्तर, भन्सार तथा भन्सार विन्दुहरूमा पूरा गर्नुपर्ने औपचारिक नीतिगत कार्यहरू टुंग्याउन दुवै देशका सरकारी निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको’ वक्तव्यमा उल्लेख थियो । साथै, नेपालमा इन्धन भण्डारण केन्द्र निर्माणमा सघाउने वचन पनि चीनले दिएको थियो ।

संयुक्त वक्तव्यका यी बुँदा कार्यान्वयनका लागि निरन्तर सम्पर्क र सघन गृहकार्य हुन सकेको छैन । मूल्यकै कुरा गर्दा भारतबाट आयातीत तेलकै मूल्यमा चीनको तेल आयात गर्न करिब ३० रुपियाँ प्रतिलिटर महँगो पर्ने आकलन त्यतिखेर गरिएको थियो । भन्सार, अन्त:शुल्क र सडक करका कारण यति धेरै रकम फरक परे पनि नेपाललाई यसमा छुट वा सहुलियत दिने नीतिगत निर्णय चिनियाँ नेतृत्वले लिने हो भने इन्धन व्यापार सहज हुनेछ । यातायात र गुणस्तरका विषयमा छलफल गर्न सकिने चिनियाँ पक्षले जनाएको छ ।

ओबीओआरकै फ्रेमवर्कमा अघि बढ्ने हो भने पनि रेलमार्ग, तेल तथा ग्यास पाइपलाइन, उड्डयन सञ्जाल, सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइन र सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका काम हुनु अनिवार्य छ । त्यस अन्तर्गत धादिङको गल्छीबाट त्रिशूली हुँदै रसुवागढीसम्म करिब ९० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ् याएर चीनसँग जोडिइसकेको छ ।

दिल्लीले के गर्ला ?
चिनियाँ राष्ट्रपति जिनपिङको नेपाल भ्रमण सम्भव बनाउन प्रचण्ड सरकारले गरेको पहललाई दक्षिणी छिमेकीले कुन रूपमा लिन्छ भन्ने प्रतीक्षाकै विषय छ । दिल्ली संस्थापन, खास गरी सुरक्षा र प्रशासनतन्त्रमा चीनसँग सम्बन्ध नै नहोस् भन्ने सोच पनि बेलाबेला प्रकट नभएको होइन । उतारचढावपूर्ण सम्बन्धका पर्याय बनेका प्रचण्डप्रति दिल्लीले लिने नीतिले पनि प्रचण्ड सरकारको प्रभावकारितामा असर पक्कै गर्नेछ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार, राजदूत नियुक्तिलगायतका प्राविधिक विषयमै अल्झिएर प्रचण्ड सरकारका नौ महिना त्यत्तिकै बित्ने र त्यसपछि सत्ता हस्तान्तरणको दबाब सुरु हुने अवस्था आएमा भने सन्तुलित र सामीप्यपूर्ण कूटनीतिको प्रयास नतिजाविहीन हुनेछ । बेइजिङमा रहँदा भारतीय राजदूतसँग पनि बारम्बार छलफल गरेका पूर्वराजदूत मास्के भन्छन्, “चीनसँग सम्बन्ध बढाउँदा भारतीयको धेरै ठूलो आपत्ति नहोला । भारतको चासो आफ्नो बजारमा चिनियाँ सामान एकतर्फी आउने माध्यम नेपाल बन्छ कि भन्ने मात्रै हो । तीनै पक्षलाई फाइदा पुग्छ भन्ने कुरा भारतलाई पनि बुझाउन सक्नुपर्छ ।”

सी जिनपिङ भ्रमणको अर्थ
सी जिनपिङको भ्रमण सम्भव भएमा यो उच्च राजनीतिक महत्त्वको हुनेछ । यसअघि दुई जना चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपालको भ्रमण गरेका छन्, जियाङ जेमिनले मंसिर ०५३ मा र त्यसको १२ वर्षअघि ली स्यानयानले । २० वर्षको रिक्ततालाई चिर्दै नेपाल भ्रमणको तयारीमा रहेका जिनपिङ चीनका सर्वाधिक प्रभावशाली राष्ट्रपतिहरूमा पर्छन् । राजनीतिक शक्ति, कूटनीतिक पहलकदमी, विकासका महत्त्वाकांक्षी योजना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आक्रामक अभियान अघि बढाएका कारण माओत्से तुङ, देङ सियाओ पिङपछिका प्रभावशाली नेतामा गनिन्छन्, जिनपिङ । सिल्करोड, ओबीओआरजस्ता सामरिक महत्त्वका पूर्वाधार योजना अघि बढाउने, एआईआईबी स्थापनादेखि आफ्नै पार्टीका सर्वोच्च शक्तिशाली नौ जनामा पर्ने एक स्थायी कमिटी सदस्य र मन्त्रीहरूलाई समेत भ्रष्टाचारमा कारबाही गरेका कारण उनी चर्चित छन् ।

यही बीचमा जिनपिङको नेपाल भ्रमण भएमा केही रणनीतिक महत्त्वका थप सम्झौता हुने र त्यसले नेपाल–चीनबीचको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्‍याउन कोसेढुंगा बन्ने विश्वास गरिएको छ । विगतमा हुन नसकेका सम्झौताले पूर्णता लिने र भइसकेका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि ठोस आधार तयार गर्न दुवै पक्षलाई दबाब पुग्नेछ । र, जिनपिङले त्यस अवसरमा नेपालको लागि ठूलो सहयोग रकम घोषणा गर्न सक्ने सम्भावना रहेको द्विपक्षीय छलफलमा सहभागी स्रोतको भनाइ छ ।

भारतमा वातावरण बन्दै
न्युक्लियर सप्लायर ग्रुप (एनएसजी)को सदस्यताबाट चीनको असहयोगका कारण वञ्चित हुनुपरेकामा भारतीय पक्षलाई चोट परेकै थियो । त्यसमाथि पाकिस्तानी इस्लामिक संगठन जैस ए मोहम्मद नामक संगठन र त्यसका नेता मसुद अजहरका गतिविधिमाथि संयुक्त राष्ट्रसंघबाटै प्रतिबन्ध लगाउने दिल्लीको चाहनामा पनि बेइजिङ नै बाधक बन्यो । यसले ब्रिक्स (ब्राजिल, रसिया, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका) सम्मेलन प्रभावित हुन सक्ने र चिनियाँ राष्ट्रपति जिनपिङको दक्षिण एसिया भ्रमण प्रभावित हुने आकलन नगरिएको होइन ।

साथै, ब्राजिलमा राष्ट्रपति डिल्मा रुसेफविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव संसद्को तल्लो सदनले पारित गरेपछि विकसित घटनाक्रमले पनि आगामी असोजको अन्तिममा भारतको गोवामा हुने भनिएको ब्रिक्स सम्मेलन सर्न सक्ने चर्चाले ठाउँ पाएको थियो । तर, पछिल्लोपल्ट साउन तेस्रो साता भएको चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणले यी सबै आशंकालाई चिर्दै ब्रिक्स सम्मेलन सुनिश्चित गरेको छ । भारतमा हुने ब्रिक्स सम्मेलन सम्पन्न गर्न चीनले सघाउने र चीनमा हुने जी–२० सम्मेलन सम्पन्न गर्न भारतले सघाउने गरी समझदारी बनेको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयद्वारा १९ साउनमा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसले सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणलाई थप निश्चित गरिदिएको छ ।

नेपाल साप्ताहिकबाट साभार गरिएको