#

काठमाडौं | आईओसीले रक्सौल अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारका लागि सडक, बनजंगल सम्बद्ध निकायको सहमति पत्रका साथै सामानमा भन्सार छुट, सामान र कामदारको सुरक्षा प्रत्याभूति र अमलेखगञ्ज डिपो विस्तारका लागि २५ हेक्टर जग्गा थप हुनुपर्ने पाँच सर्त अघि सारेको छ।

भारतीय आयल कर्पोशनले (आईओसी)ले रक्सौल–अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको लागि पाँच सर्त अगाडि सारेको छ।

आईओसी पाइपलाइन प्रोजेक्टका प्रमुख एस गांगुलीको नेतृत्वमा आएको १० सदस्य टोलीले आपूर्ति मन्त्रालय र निगमका प्रतिनिधिसँग आज छलफल गरेको छ। सो छलफलका क्रममा आईओसीले ५ सर्त अघि सारेको हो।

आईओसी टोली असार ५ गते अमलेखगञ्ज आई पाइपलाइन विस्तारको विषयमा विस्तृत अध्ययन गरेर काठमाडौं आएको नेपाल आयाल निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले जानकारी दिए।

आज भएको दुई पक्षीय छलफलमा २०७२ भदौमा भएकै सम्झौता अनुरुप पाइपलाई विस्तार गर्नका लागि आईओसीले केही सर्त अघि सारेको हो।

जसअनुसार विस्तारका क्रममा आउने प्राविधिक समस्या तथा अवरोध नेपाल सरकारले तत्काल हटाइदिनु पर्ने छ। सम्झौता अनुरुप नै सडकको छेउँबाट पाइपलाईन विस्तार गर्नका लागिसम्बन्धित निकायको सहमति पत्र उपलब्ध गराइदिन पनि आईओसीले आग्रह गरेको घिमिरेले बताए।

‘पछिल्लो समय आईओसी छिटो भन्दा छिटो पाइपलाइन विस्तार गर्न अग्रसर भएको छ’, उनले भने, ‘यसको लागि नेपाल सरकारले पनि सहज वातावरण बनाइदिन आवश्यक छ।’

त्यस्तै आईओसीले पाईपलाइन विस्तारका क्रममा पर्ने क्षेत्रमा रुख काटेर पन्छाउन सहमति मागेको घिमिरेले सेतोपाटीसँग बताए।

साथै आईओसीका प्रतिनिधिले पाइपलाईन विस्तारका लागि आवश्यक सामान खरिद गरेर ल्याउँदा नेपाल सरकारले लिने भन्सार शुल्क छुट गर्न आग्रह गरेको उनले बताए।

साथै उसले अमलेखगञ्जमा डिपो विस्तारको लागि अहिलेको जग्गा प्रयाप्त नहुने हुँदा थप २७ हेक्टर जग्गामा रहेको जंगल फडानी गरी तत्काल जग्गा उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको छ। आईओसीले पाइपलाइन विस्तारको लागि नेपाल प्रवेश भएको सामान र काम गर्ने कामदारको सुरक्षामा प्रत्याभुति समेत मागेको छ।

आपूर्तिमन्त्रालयका सह–सचिव उत्तम प्रसाद नागिलाको अध्यक्षतामा भएको छलफलका क्रममा नेपाल आयल निगमले आईओसीका प्रतिनिधिलाई सर्तका सम्पुर्ण निर्णयमा मन्त्रालय तथा निगम एक्लैले गर्न नसक्ने भन्दै सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर निर्णय गर्ने जानकारी दिएको उनले बताए।

आईओसीलाई भनेअनुसार काम गर्ने वातावण सिर्जना भएको अवस्थामा काम थालेको ३० महिनामा पाइपलाईन निर्माण सम्पन्न गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको थियो।

आईओसीले पनि सोही अनुरुप काम गर्ने इच्छा प्रकट गरेको घिमिरेले बताए। २०७२ भदौमा नेपाल आयल निगम र आईओसीबीच पाइपलाइन विस्तार गर्ने सम्झौता भएपनि भारतले गरेको नाकाबन्दी र नेपाल भारत बीचको सम्बन्धमा आएको खट्पटले पाईपलाइन विस्तारको काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन।

आईओसीले राखेको सर्त नेपाल सरकारले पुरा गर्ने हो भने अबको पाँच महिनापछिबाट काम थालनी हुने घिमिरेले बताए।

४१ किलोमिटर पाइपलाइन विस्तारको लागि कुल २ सय ७५ करोड आइसी लागत लाग्ने यस अघिनै निर्योल भइसकेको छ। जसमा २ किलोमिटर भारतको भूमी र ३९ किलोमिटर नेपाली भु–भागमा पर्छ।

यसको लागि भारतीय सरकारले आईओसीलाई २ सय करोड आइसी उपलब्ध गराउने छ भने बाँकी २३ प्रतिशत नेपाल आयल निगमले बेर्होने सहमति भएको छ। उक्त पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपालले खपत गर्ने पेट्रोल र डिजेलको ८० प्रतिशत र हवाई इन्धन ९५ प्रतिशत पाइपलाइनबाट नै आउने छ।