काठमाडौं २९ असार | माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको सन्दर्भमा भारतीय नेताहरूले अब नयाँ सरकार बन्ने अवस्था आएमा सबै पक्षलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने र नयाँ संविधानका सहमति हुन बाँकी विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

उनीहरूले नयाँ सरकार बन्ने अवस्थामा मधेसवादी दललगायत सबैलाई समेटदा स्थायित्व पाउने बताए । उनीहरूले आन्दोलनरत मधेसी दलहरूलाई उनीहरूका माग सम्बोधन गर्दै सरकारमा सामेल गर्न सके यसले नेपालमा स्थायित्व कायम हुने र यसले भारतको पनि भलो गर्ने बताएका छन् । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको सन्दर्भमा प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै भारतीय नेताहरूले अब पुष्पकमल दाहालले देशलाई अगाडि बढाउने खाका ल्याउनुपर्नेसमेत बताएका छन् । भारतीय नेताहरूले नयाँ संविधानको बाँकी विषय भन्दै मधेसवादी दलहरूको सीमांकनसहित जनजातिलगायत सबै तह र तप्काका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका नेता भगतसिंह कोसियारीले यो नेपालको आन्तरिक मामिला भन्दै नयाँ सरकार बनाउने अवस्था आएमा सहमतीय सरकार नै उपयुक्त हुने र यसले स्थायित्व दिने बताए । उनले सबै दलहरूलाई समेटेर जानु नेपालको हितमा हुने बताए । ‘संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई फेस गर्छु भन्नु उनको अधिकार हो,’ उनले भने ।

विपक्षी कंग्रेस आईका नेता मणिशंकर अयरले भने  यो नेपाल र नेपाली जनताको आन्तरिक मामिला भए पनि अबको सरकारको प्राथमिकता संविधान कार्यान्वयन र बाँकी विषय सम्बोधन गर्ने हुनुपर्ने सुझाव दिए । उनले संविधान जारी गरेलगत्तै भारतले लगाएको नाकाबन्दीको कडा विरोध गरेका थिए । ‘हामी नेपालको शुभचिन्तक भएको हिसाबले सबै दल मिलेर संविधानको रक्षा गरून् भन्ने नै हाम्रो सुझाव हो,’ उनले भने । बहुजन समाज पार्टीका नेता सुधिन्द्र भदौरियाले संविधान कार्यान्वयनका लागि एमालेसमेत संसदको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको बताए । ‘एमाले, मधेसीलगायत सबै राजनीतिक तह र तत्कालाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । केही दिन अगाडि संसदको विकास समितिको टोलीसँग भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले नेपालको सरकार बन्ने र ढल्ने आन्तरिक मामिलामा भारतलाई मुछेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन् । उनले नेपालमा बढदो चिनियाँ प्रभावबारे पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन् ।

केपी ओली सरकारसँग असन्तुष्ट रहेको भारत सकेसम्म छिटो सत्ता परिवर्तनको पक्षमा रहेको छ । विशेषगरी प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग व्यापार तथा वाणिज्य सन्धि गरेपछि उनलाई भारतीय संस्थापनले चीनतिर ढल्केको आरोप लगाउँदै आएको छ । हालै संसदीय टोलीसँगको बैठकमा स्वराजले यस्तो संकेत गरेकी थिइन् । इकान्तिपुरमा खबर छ |