#

संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउदै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सहितको संघीय गठबन्धन विगत नौ महिनादेखि आन्दोलनरत छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफूहरुको माग पूरा नभएको भन्दै आन्दोलनरत दल रुष्ट छन् । ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि नयाँ गठन हुने सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले गर्ने निश्चित नै भइसकेको छ ।

३६ पटक वार्ता गर्दा पनि समस्याको समाधान नभएपछि अब प्रचण्डले यि समस्या समाधान गर्न सक्लान त ? सरकार गठन गर्नु अघि नै मधेसी मोर्चाले प्रचण्डले लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त नगरेसम्म सरकारलाई समर्थन नगर्ने निष्कर्षमा मोर्चा पुगेका छ । विगतमा लिखित सहमति गर्दा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै लागू हुने गरी मात्र लिखित प्रतिबद्धता गर्न मोर्चाले प्रचण्डसँग माग गरेको छ ।

संविधान जारी गर्नुपूर्व पनि मधेसवादी दलहरुको मुद्दाको नेतृत्व गर्दै प्रचण्डले आन्दोलनको अगुवाइ गरेका थिए । नयाँ सरकारको नेतृत्व पनि प्रचण्डले गर्ने भएपछि आन्दोलतर दलहरु केही उत्साहित भएका छन् । तर माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता आएपछि मात्र प्रचण्डलाई सरकार गठनमा सहयोग गर्ने बताएका छन् ।

मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउनको लागि प्रचण्डले चार सुत्र अघि सारेका छन् । माओवादीका एक नेताले प्रचण्डको भनाई उदृत गर्दै भने,‘पहिलो एमाले सहितका दललाई सहमतिमा लिएर संविधान संशोधन गर्ने, दोस्रो आन्दोलनरत दलहरुको मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी ऐन कानुन निर्माण गर्ने, तेस्रो राजनीतिक सहमति गर्ने र चौथो अगामी निर्वाचनमा पहिचान पक्षधर एकताबद्ध भएर निर्वाचनमा लडने ।’ प्रचण्डको यो प्रस्तावलाई मोर्चाले सकारात्मक रुपमा लिएर छलफल अगाडि बढाएको छ ।

सरकार गठन गर्नु अघि नै कांग्रेस र माओवादीले लिखित सहमति गर्ने तयारी गरेका छन् । मोर्चाले सुरुमा ११ बुँदे र पछिल्लो चरणमा २६ बुँदे माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएको छ । खुल्ला मञ्चमा रिले अनसन बसेका मोर्चाको आन्दोलनप्रति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एक्बद्धता जनाएका थिए । ओली सरकारको विूरुद्ध अव्श्विासको प्रस्ताव दर्ता गराए लगत्तै कांग्रेस माओवादी र मधेसवादी दलहरुबीच दुरी घटदै गएको छ ।