#

टिप्पणी । नौ महिनाका लागि समय तोकेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा नेपाली कांग्रेसका एक नेताले भने, नयाँ सरकार त ‘केपी ओलीको राष्ट्रवाद’ले थिचिने भो ।

कांग्रेस र मधेसी मोर्चाको समर्थनमा प्रचण्ड बुधबार दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए । बिहीबार अपराहृन सपथ लिएपछि औपचारिकरुपमा सिंहदरवारको शासन प्रचण्डको हातमा जाँदैछ ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफैंले बनाएका वामपन्थी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विस्थापित गरेका छन् । तर, प्रचण्डको यो नौ महिने शासनकाल  अवसर भन्दा जोखिमले भरिएको हुनेछ ।

संविधान कार्यान्वयन, मधेस समस्या समाधान र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्नु प्रचण्डका मुख्य कार्यभार हुन् । तर, यो जिम्मेवारी पूरा गर्नुअघि प्रचण्डले पाँच अरोपको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि मुखले बोलेर मात्र होइन, व्यवहारबाटै

१. राष्ट्रियताबाट विचलन

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नौ महिने शासन कालमा ‘राष्ट्रवाद’ को चर्को नारा दिए । जसलाई प्रचण्ड ‘संर्कीण राष्ट्रवाद’ र मधेसी मोर्चाले ‘नक्कली राष्ट्रवाद’को संज्ञा दिएका छन् ।

तर, प्रचण्डले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएदेखि नै अरु (भारत) को इशारामा चलेको आरोप लागेको छ । खासगरी प्रधानमन्त्री ओली स्वयं र एमालेका जिम्मेवार नेताहरुले यो आरोप प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा लगाए । जुन सामाजिक सञ्जालमा हावी भएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहिलो चुनौती हुनेछ कि राष्ट्रियताबाट विचलन छैन भनेर व्यवहारबाटै देखाउनु । हुन त संसदमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी दिँदै गर्दा उनले सबै नेपाली राष्ट्रप्रति बफादार रहेको भन्दै कसैले पनि त्यसको प्रमाण प्रस्तुत गर्नु नपर्ने बताएका छन् ।

तर, यति भन्दा भन्दै पनि उनी आफैंले फास्ट ट्राक नेपाल सरकारले नै बनाउँछु भनेर जवाफ दिए । चीनसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सार्वजनिक प्रतिवद्धता जनाए ।

यो उनले म राष्ट्रिय हित विपरीत कसैसँग सम्झौता गर्दिँन भनेर दिएको स्पष्टीकरण भन्दा फरक पर्दैन । तर, ओलीले स्थापित गरेको उनकै शब्दमा राष्ट्रवाद यदि बलियोसँग स्थगित भएको छ कि प्रचण्डको ओठे प्रतिवद्धताले केही हुनेवाला छैन । उनले प्रधानमन्त्रीको कुुर्सीमा बसेको पहिलो दिन शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्दासम्म व्यवहार र कामबाट यसलाई देखाउनुपर्छ । नभए कुनै पनि बेला प्रश्न उठ्नेछ ।

२. वामपन्थी एकता तोडेको आरोप

केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै गर्दा धेरै माओवादी नेता कार्यकर्ताले एमालेसँग पार्टी एकतासम्मको सपना देखेका थिए । भलै यो उनीहरुले सोचे जस्तो सहज थिएन ।

र, मुलुकको सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक शक्ति कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा राखेर बनेको ओली सरकार वामपन्थीहरुको सरकार थियो । भलै पूर्व पञ्चहरुको पार्टी राप्रपा नेपाल र राप्रपा पनि सरकारमा थियो । ओली सरकारलाई विस्थापित गर्न प्रचण्डले कांग्रेससँग गठवन्धन गर्ने निर्णय गरे ।

योसँगै उनीमाथि वामपन्थी एकता तोडेको आरोप लगेको छ । अब प्रचण्डले यो प्रश्नको जवाफ दिनु पर्नेछ ।

३. ‘लोकप्रिय’ बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा अवरोध

प्रचण्डसँग सत्ता हस्तान्तरणको भद्र सहमति गरेर केपी ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका थिए । जसलाई एमालेले ‘लोकपि्रय’ बजेटको संज्ञा को छ । र, बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा बृद्धि गरिनुका साथै रेलदेखि विकासका धेरै सपना देखाएको छ ।

सरकार परिर्वतनसँगै प्रचण्डमाथि यो ‘लोकपि्रय’ बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा अवरोध गरेको आरोप लागेको छ । र, यो प्रश्नको पनि प्रचण्डले पटक-पटक जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । संसदमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्दै गर्दा प्रचण्डले यसको संकेत गरिसकेका छन् ।

सरकारले बजेट छुट्याएका कुनै पनि कार्यक्रम नरोक्ने प्रचण्डले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । तर, यो पनि भनेर मात्र होइन, व्यवहारमै देखाउनु पर्ने हुन्छ प्रचण्डले ।

४. अस्थिरता निम्त्याएको आरोप

वैशाखमा नौबुँदे सहमति गर्दा एमाले र माओवादीबीच प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भद्र सहमति भएको थियो । भलै, त्यसको भोलिपल्टदेखि स्वयं केपी ओली र उनका निकटवर्तीहरुले सार्वजनिक रुपमा खण्डन गरे । तर, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र वामदेव गौतमले सार्वजनिक रुपमा नै स्वीकार गरेकाले भद्र सहमति थियो भन्नेमा शंका रहेन ।

भद्र सहमतिपछि प्रचण्डले सार्वजनिकरुपमा आफू राष्ट्रिय सरकारको पक्षमा रहेको बताउन थाले । उनले यसो भन्दै सरकार गठनको माहौल बनाउन चाहेका थिए । तर, अहिले कांग्रेससँग मिलेर बहुमतीय सरकार बनाएपछि उनीमाथि अस्थिरता निम्याएको आरोप लागेको छ ।

र, यो प्रश्नले पनि प्रचण्डलाई पछ्याइरहनेछ ।

५. चीनसँगको सम्झौता के हुन्छ ?

प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा नै यो प्रश्न प्रचण्डले धेरैपटक फेस गरिसकेका छन् । तर, अझै प्रश्न आउन छाडेको छैन । भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गरेका बेला चीनसँग इन्धन आयात, पारवहनसहितका १४ बुँदे सम्झौता भएको थियो । यो नेपालका लागि तत्कालीनभन्दा दीर्घकालीन हितमा छ ।

केपी ओलीले आफ्नो ९ महिने शासनकालको ठूलो सफलताका रुपमा लिएका छन् र, यसको श्रेय आफूले मात्र लिन चाहेका छन् । यद्यपि यसमा माओवादीका नेताहरु कम भूमिका छैन ।

तर, प्रधानमन्त्री बन्दा गर्दा प्रचण्डमाथि कसैको इच्छाअनुसार चीनसँगको सम्झौता कार्यान्वयन हुन नदिन सरकार ढालेको आरोप लगाइएको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली स्वयंमले चीनसँगको सम्झौता के हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेर घुमाउरो शैलीमा यो आरोप लगाएका छन् ।

प्रचण्डले यो प्रश्नको पनि जवाफ दिइरहनुपर्नेछ । र, बोलेेर मात्र पुग्ने अवस्था छैन, व्यवहारबाटै देखाउनुपर्छ । हुन त प्रचण्डले संसदको रोष्टममा उभिएर नै चीनसँग भएको सम्झौतामा आफ्नो पनि स्वामित्व दावी गरेका छन् र कार्यान्वयनको बाचा गरेका छन् ।

तर, न त ओलीले त्यति सजिलै यसको श्रेय बाँड्नेछन् न प्रचण्डलाई प्रश्न आउन छाड्नेछ ।