#

काठमाडौं १८ साउन | संघीय गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवले कांग्रेस र माओवादीसँग हुन लागेको सम्झौतामा धोका भएकाले भोलिको प्रधानमन्त्री चुनावमा पुष्पकमल दाहाललाई भोट नहाल्ने बताएका छन् ।

आज साँझसम्म संसद भवन नया बानेश्वरमा बसेको बैठक निष्कर्षविहीन टुंगिएपछि यादवले कुरा गर्दै विना सम्झौता भोट खसाल्नुको कुनै अर्थ नहुने बताएका हुन् । ‘बिहानसम्म सबै ठिकठाक थियो, सम्झौताको अन्तिम तयारी हुँदैथियो,’ यादवले भने, ‘खै के भो, के भो । सायद अर्को उम्मेदवार नदेखेर हो कि, कांग्रेस र माओवादी सहमतिबाट पछि हटे ।’

उनले गठबन्धनको समर्थन विना बहुमत सिद्ध गर्न ठूला दललाई कठिन पर्ने, बहुमत पुर्‍याए पनि त्यसले राजनीतिक समस्याको समाधान नहुने तर्क गरे । ‘हामीलाई विश्वासमा लिएर राजनीतिक समस्या समाधान गर्छु भनेर तीन दिनदेखि कार्यदलमा छलफल गरियो, तर अन्तिममा सहमति हुनै लाग्दा कांग्रेस र माओवादीका साथीहरु पछि हट्नुभयो,’ यादवले भने, ‘आन्दोलनका मुद्दा सम्बोधन नहुन्जेल हामी भोटिङ प्रक्रियामा सहभागी हुनुको अर्थ छैन । आज मनोनयनपत्रमा हामीले दिएको समर्थनको पनि अर्थ छैन ।’

गठबन्धनका तर्फबाट यादव, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्णले बिहान दाहालको मनोनयनमा समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गरेका थिए ।

यसअघि लिखित सहमतिपत्र सार्वजनिक नभए पनि नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लको भनाईमा त्यस बेला त्रिपक्षीय कार्यदलले तीनबुदे सहमतिको खाका तयार पारेको थियो । ‘पहिलो बुँदा– मधेस आन्दोलनका मृतकलाई सहिद घोषणा, परिवारलाई क्षतिपूर्ति, घाइतेको उपचार खर्च, मुद्दा फिर्ता अब बन्ने मन्त्रिपरिषद्ले प्राथमिकतामा राख्ने,’ शुक्लले भने, ‘त्यसपछि सरकारले मधेसी मोर्चाले गत कात्तिकमा पेश गरेको ११ बुदे माग, संघीय गठबन्धनले वैशाखमा बुझाएको २६ बुदे मागका आधारमा राजनीतिक सहमति जुटाउदै संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश गर्ने । प्रधानमन्त्री चुनावमा प्रचण्डजीलाई गठबन्धन र मोर्चाले समर्थन गर्ने सहमति भएको छ ।’

भलै शुक्लले भनेको सहमतिपत्र सार्वजनिक गरिएन । अपराह्न दुई बजे बस्नेगरी संसद भवनभित्रै बसेको बैठक स्थगित भयो । गठबन्धनका नेताहरु सहमति हुने भयो भनी उत्साहित थियो । ‘यो सहमतिले हाम्रा माग सम्बोधन हुनेछन् भन्ने भरोसा भएको छ,’ सद्भावना महासचिव मनिषकुमार सुमनले भने ।

तर, दुई बजे बस्ने भनिएको बैठक माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराको आग्रहमा तीन बजेलाई सारियो । त्यसअघि नै अढाई बजे मोर्चाबाहिरका विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको अर्को दल मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले दाहाललाई सघाउने निर्णय लियो । फोरम (लोकतान्त्रिक) का प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरीले दाहालको मनोनयनमा सही धस्काएर गए । त्यसपछि मोर्चा पक्षलाई कांग्रेस र माअ‍ोवादीको प्राथमिकता के हो भनी चिसो पस्यो । ‘बिहान हामीसँग गम्भीर ढंगले कुरा राखिरहेका कांग्रेस र माओवादीका साथीहरु तीन बजेको मिटिङमा आउँदा खासै वास्ता नगरी बसिरहनुभएको थियो,’ अपराह्नको बैठकपछि कुरा गर्दै गठबन्धनका एक उच्च नेताले भने, ‘मधेसी–जनजातिका माग सम्बोधन गर्नेमा उहाहरु साँच्चिकै गम्भीर भएको हो कि हामीलाई उपयोग मात्रै गर्न खोज्नुभएको हो, द्विविधा भयो ।’

दाहालको मनोनयनमा सहभागी नभए पनि कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल पनि सरकारमा आउन इच्छुक देखिएको छ । संसदको पहिलो ठूलो दल कांग्रेसको २ सय ७ र आफ्नो दलको ८० मतमा ती दुईसहित साना दल दाहालका पक्षमा सुविधाजनक बहुमत पुग्छ । त्यस्तो अवस्थामा मधेसी मोर्चासँग सहमति गरेर त्यसको शर्त–बन्धनमा माओवादी पर्न नचाहेको देखिन्छ । संसदमा मधेसी मोर्चा र गठबन्धन आबद्ध दलको ४२ सिट छ ।

सातबुँदे मस्यौदा त्यस्तै फालियो

कांग्रेस, माओवादी र गठवन्धनमा आवद्ध दलका नेताहरु विहान ९ बजे नै संसद भवन बानेश्वर पुगेका थिए । शंकर हलमा केही ढिला गरी सुरु भएको वार्तामा तीन दलको कार्यदलले सातबुँदे सहमतिको मस्यौदा बनायो ।

यो प्रस्तावको पहिलो बुँदामा नै ‘राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रदेशको सीमांकन, महिलाको वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता सरलतापूर्वक प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था र राष्ट्रिय सभाको बनौट र समानुपातिक समावेशीता लगायतका विषय सम्बोधन गर्न नेपालको संविधाानमा आवश्यक संशोधन गरी संविधानको सर्वस्वीकार्यताको वातावरण बनाउने । यसका लागि आगामी सरकारको गठन पश्चात संवाद गरी सरकारले संविधान संशोधन विधेपष्क संसदमा प्रस्तुत गर्ने’ उल्लेख थियो ।

सातबुँदे मस्यौदाको अन्य बुँदा भने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने विषय थियो । तर, शीर्ष तहमा यसमा सहमति जुटेन र हस्ताक्षर नहुँदा नै यो मस्यौदा खेल गयो ।