#

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको तीन साता नवित्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले कडा शर्त अगाडि सारेको छ । तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारले मधेस आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भएकाहरुलाई सहिद घोषणा, घटनाका छानबिन गर्नको लागि छानबिन समिति, घाइतेको उपचार र पक्राउ परेका कार्यकर्ता रिहाको निर्णय गरिसकेको छ ।

मधेसी मोर्चाले सरकारलाई दिएको ६८ जना मध्ये प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहिद ५२ जनालाई सहिद घोषणा गरेको छ । अहिले प्रचण्डलाई निकै अपठ्यारो पार्ने गरी मधेसी मोर्चाले बाँकी रहेका भारतीय नागरिकलाई पनि सहिद घोषणा गर्न माग अगाडि सारेको छ । मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि नबढाएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन दबाब दिने तयारी गरेको छ ।

संविधान संशोधनमा दिल्लीको खाका मान्दैनौः मोर्चा
मधेसी मोर्चाले सरकारको विशेष दुत बनेर भारती गएका पप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई भारत पठाउन हतार गरेको बताएको छ । मोर्चाले नेपालमा गर्नुपर्ने संविधान संशोधनको छलफल भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सार्वजनिक कार्यक्रम मार्फत नै आपत्ति जनाइसकेका छन भने तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर संविधान संशोधनको बारेमा दिल्लीमा छलफल हुने गलत भएको बताएका छन् । मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधनको लागि तत्कालिन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संविधान जारी भएको तीन साता पछि पहिलो संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो ।

पाँच महिला पछि उक्त विधेयक केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७२ माघ ८ गते पारित गरेको थियो । संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्नु अघि तत्कालिन उपप्रधान एवं पराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले दिल्लामा चार बुँदे सहमति नन पेपरमा सहमति जनाएर ल्याएका थिए ।

संविधान संशोधन गरेपछि पाँच महिनादेखि सीमामा जारी नाकाबन्दी मधेसी मोर्चाले खुलाएको थियो । मधेसी मोर्चाले आफूहरुले सहभागीता विना नै संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको भन्दै त्यसपछि पनि निरन्तर रुपमा आन्दोलन गर्दै आएको थियो । अहिले संविधान संशोधनको विधेयक निर्माण गर्नको लागि दिल्लीमा संविधान संशोधनको विधेयकमाथि छलफल हुनु आफूहरुको माग पूरा नहुने हो कि भन्ने आशका जन्मिएको मोर्चाका एक नेताले बताए ।

मधेसी मोर्चालाई मनाउन यस्तो छ प्रचण्डको तयारी
मधेसी मोर्चाकाले एकपछि अर्को माग थप्दै गएपछि प्रचण्ड तनाबमा परेका छन् । मधेसी मोर्चासँग भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै गर्दा प्रचण्डलाई थप ११ जनालाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने माग थपिएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई साताभित्र संविधान संशोधनको विधेयक संसदमा पठाउने तयारी गरेका छन् । यस अघि पनि प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले माओवादी र मधेसी मोर्चाबीच दुई मधेस प्रदेश बनाउने मोटामोटी सहमति भएको थियो । अन्तिममा सहमति भाँडिएपछि वार्ता अलपत्र भएको थियो । मधेसी मोर्चाले तराईका २० जिल्लालाई दुई मधेस प्रदेश बनाउनु पर्ने शर्त अगाडि सादै आएको छ । मधेसी मोर्चाले अहिले सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादीसँग विश्वासिलो प्रतिबद्धता खोजेको छ ।

गच्छदार र थापाको खोजीमा मोर्चा
कांग्रेस र माओवादीले प्रतिबद्ध भएर संविधान संशोधनको विधेय संसदमा लगेपनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले बिना पारित हुन सक्दैन । मोर्चाको माग सम्बोधन गर्नको लागि दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ । दुई तिहाई बहुमत पुर्याउनको लागि मोर्चाले मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदार र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको साथको खोजीमा जुटेका छन् । एमालले कुनै पनि हातलमा आफूहरुको माग पूरा गर्नको लागि मतदान नगर्ने निष्कर्ष निकाल्दै मोर्चाले दुई दलको साथ खोजको हो ।