#

२० साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको भोलिपल्टै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सानो आकारको मन्त्रिमण्डल विस्तार गरे । प्रचण्डले आफ्ना विश्वासपात्र कृष्णबहादुर महरालाई मुलुकको अर्थतन्त्रको ढुकुटीको चावी जिम्मा लगाए ।

उपप्रधानमन्त्री महरा आफ्नो जीवनकालमा पहिलोपटक अर्थमन्त्री भएका छन् । मुलुकले ज्यादै न्यून अंकको आर्थिक वृद्धि र दोहोरो अंकको मूल्यवृद्धि भोगिरहेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न आइपुगेका महराको मुख्य चुनौति भनेकै आर्थिक सूचकांकहरुको सन्तुलत मिलाउनु हो ।

अर्थशास्त्रको औपचारिक अध्ययन नगरेका मन्त्री महराका लागि अर्थशास्त्रका ‘जार्गन’हरु आर्थिक नियमको विश्लेषण गर्ने आत्मगत चुनौती त छँदैछ, तर मुलुकको बिग्रँदो सूचकांकले नयाँ अर्थमन्त्रीलाई वस्तुगत चुनौतीहरुको चाङ नै खडा गरिदिएको छ । निम्नमध्यमवर्गीय किसान परिवारमा २०१५मा रोल्पाकाे लिवाङमा जन्मिएका उनी शिक्षा संकायमा स्नातक हुन् । महराले १२ वर्ष शिक्षक भएर काम गरेका थिए।

अर्थमन्त्री बन्नका लागि अर्थशास्त्र नै पढ्नुपर्दैन भन्ने दृष्टान्त सुरेन्द्र पाण्डे, वर्षमान पुन र विष्णु पौडेलले स्पष्टसँग दिइसकेका छन् । तर, भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीबाट जर्जर भएको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनु महराका लागि निकै चुनौतिपूर्ण छ ।

महंगीको भूतले खाजा खानेबेलामा अर्थमन्त्रालय सम्हालेका महराका लागि महंगीलाई रोकेर जनतालाई राहतको महसुस गराउनु फलामको च्यूरा चपाएसरह हुनेछ । किनभने केपी ओली सरकारले महंगी बढाउने बजेट छोडेर गएको छ । अझ यो वजेटसँग जोडिएका आश्रति विधेयकहरु मराकै पार्टीका कारण पारित नहुँदा थप जटिलता सिर्जना भएको अवस्था छ ।

ओलीकै सरकार टिकिरहेको भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा दोहोरो अंकको मुल्यवृद्धि हुने पक्कापक्की थियो । गत वर्ष ११ प्रतिशतले महंगी र ०.७७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भएको अवस्था छ । ओली सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि ६.५ र मुल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशत कायम गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य घोषणा गरेर गएको छ ।

आर्थिक ०६५/०६६ मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला ३० वर्षयताकै उच्च मुल्यवृद्धि भएको थियो । र, विद्यमान आर्थिक सूचकांकहरुलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्दा प्रचण्डको अहिलेको कार्यकालमा फेरि त्यस्तै मुल्यवृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ ।

जब-जब माओवादी सत्तामा आउँछ, तब तब देशमा न्यून आर्थिक वृद्धि र उच्च मुल्यवृद्धि हुने अवस्था आउन नदिनकै लागि भए पनि महराले महंगी नियन्त्रण गर्ने वित्तीय औजारहरुको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रमा रहेको संरचनात्मक समस्या हेर्ने हो भने अर्थमन्त्रीले चाहेर पनि पुँजीगत खर्च गर्नसक्ने अवस्था छैन । जबसम्म पुँजीगत खर्च हुँदैन, तबसम्म मुलुकले आर्थिक प्रगति र विकास निर्माणका काम गर्न सक्दैन ।

भूकम्पपछिको पुननिर्माणको कार्यले अझैसम्म गति लिएको छैन । अझै पनि लाखौं भूकम्पपीडितहरु त्रिपालमुनि बस्न बाध्य छन् । पुनर्निर्माणको कामलाई पारदर्शी र गतिशील बनाउनु अर्थमन्त्रीका लागि अर्को ठूलो चुनौति हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको छ । सो बजेट प्रभावकारी र पारदर्शीरुपमा खर्च गर्नसके मात्रै महरा सफल अर्थमन्त्री कहलिनेछन् ।

लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन नसक्ने कुनै पनि अर्थमन्त्री सफल हुन सक्दैनन् । तसर्थ, महराले अर्थमन्त्रीका रुपमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुसँग उदार दिलले सुमधुर सम्बन्ध राख्नु जरुरी छ । लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन पहिलो त राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक छ, जुन अर्थमन्त्रीको स्तरबाट मात्रै एक्लै सम्भव छैन ।

तर, नीतिगत सुधारमार्फत थोरबहुत लगानी भने अर्थमन्त्रीको प्रयासबाट पनि भित्र्याउन सकिन्छ । यसका लागि पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सुरु गरेको ऐन कानूनको संशोधन र अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारलाई जसरी निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निरन्तरता दिए, त्यसलाई अझ अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

कृषिजन्य वस्तु र जलविद्युत उत्पादनले मात्रै भारतसँगको परनिर्भरता घटाउन सकिने भएकाले यी क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकषिर्त गर्नुपर्छ ।

हाल नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । भारतसँगको व्यापार परनिर्भरता घटाउने अर्को अचूक उपाय भनेको जलविद्युतको अधिकतम उत्पादन बढाउनु हो । जलविद्युतको उत्पादन बढाउन स्वदेशी लगानीकर्ताले मात्रै सम्भव छैन ।

बढ्दो उर्जा संकटलाई अन्त्य गर्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा साझेदारीमा विद्युत परियोजनाहरु निर्माण गर्न र विद्युत खरिद सम्झौता, जग्गा अधिग्रहण, स्थानीय अवरोध, श्रम सम्बन्ध, पूर्वाधार विकास लगायतसँग देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्नु महराको अर्को चुनौति हो ।

नेपालबाट वर्षेनी लाखौं युवाहरु रोजागरी खोज्दै विदेशिने गर्छन्, स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी युवा पलायन रोक्नुपर्ने अर्को चुनौतिको पहाड पनि नयाँ अर्थमन्त्रीका अघि उभिएको छ ।

स्वदेशमै रोजगारी बढाउनका लागि स्वदेशी बजारको आवश्यकता अनुसार सीपमुलक तालिमको व्यवस्था गराएर आन्तरिक रोजगारी बढाउने, वैदेशिक रोजगारीमा दक्ष बनाएर मात्रै पठाउने, रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन आदि कामहरु गर्न सक्नुपर्छ ।