#

संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयागले ५६५ वटा स्थानीय तहमा गरेको प्रस्तावलाई नमान्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

आज बिहान संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको पदाधिकारी र बरिष्ठ केन्द्रीय सदस्यको छलफलले प्रस्तावित ५६५ वटा स्थानीय तह कम हुने भन्दै नमान्ने निष्कर्ष निकालेको हो । छलफलमा सहभागी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले स्थानीय संरचना व्यवहारिक र कुशल ढंगले गर्नुपर्ने गरी छलफल भएको भन्दै आयोगद्धारा प्रस्तावित ५६५ वटा स्थानीय निकाय कम भएको बताए ।

‘नेताहरुले अहिले एकैपटक स्थानीय तहको संख्या झार्ने विषय व्यवहारिक नहुनेमा जोड दिनुभएको छ’ नेता केसी भन्छन्, ‘भौगोलिक र जनसांख्यिक अधारमा साधन र स्रोतलाई व्यवस्थापन गर्दै स्थानीयपालिका बनाउनुपर्न भन्नेमा साथीहरुको जोड रहेको छ ।’

छलफलमा श्याम भुर्तेलले स्थानीय के आधारमा कसरी गर्ने भन्नेमा आधार प्रस्तुत गरेका थिए । तर, बैठकले कुनै टुंगो लाग्न नसकेपछि फेरि छलफल गर्ने र संख्या बढाउन छलफल गरिने निष्कर्ष निकालेको केसीले बताए ।

यस अघिदेखि नै स्थानीय निकाय कम गर्न नहुने बताउँदै आएका कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार पनि पहिले कायम भएको ३२ सयको संख्याबाट ५६५ मा एकैपटक झार्नु व्यवहारिक नभएको बताएका थिए । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई जनताले अनूभूत गने गरी स्थानीय तह बनाउन पनि ठूला नभई साना संरचना बनाउनुपर्नेमा पौडेलले जोड दिएका थिए ।

स्थानीय संरचनाको संख्या एकैपटकभन्दा विस्तारै घटाउँदै लानुपर्ने उनले बताएका थिए । भूगोल, क्षेत्र, जनसंख्याको आधारले पनि अहिले आयोगले प्रस्ताव गरेको संख्या व्यवहारिक नएकोमा पौडेलले जोड दिएका थिए । पौडेलले आयोगको प्रस्ताव मान्न नसकिने भन्दै नयाँ कार्यविधि बनाएर भए पनि व्यवहारिक रुपमा संख्या निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

छलफलमा कांग्रेसका पदाधिकारीसहित बरिष्ठ केन्द्रीय सदस्यहरुको उपस्थिति थियो । बैठकमा नयाँ सरकारको विषयमा छलफल गर्ने तयारी भए पनि हुन नसकेको केसीले जानकारी दिए । सरकार गठनको बाटो खुले पनि आज सरकारको विषयमा छलफल हुन नसकेको उनको भनाई थियो । तर, सभापति देउवाले आफू निकटका नेतासँग सरकार गठनबारे सोमबारबाटै छलफल थालिसकेका छन् ।

देउवाले सोमबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग आफ्नै निवासमा सरकार गठनका प्रयासबारे छलफल गरेका थिए । दोस्रो तहका नेताहरु विमलेन्द्र निधि र नेता रमेश लेखकले कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागीबारे छलफल गर्ने जिम्मा पाएका छन् ।