#

नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यका लागि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था चाहिने भन्दै यसका लागि संविधान संशोधनका लागि तयार हुन प्रमुख दलहरुसँग आग्रह गरेका छन्।

नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. भट्टराईले शुक्रबार काठमाडौंमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेता, बुद्धिजिवी, नागरिक समाजका अगुवा, व्यवसायी लगायतसँग छलफल कार्यक्रम राखी प्रदेशको सीमांकन सम्बन्धी विषय सम्बोधन गर्ने क्रममा शासकीय स्वरुपमा पनि सुधार गरिनुपर्ने बताएका छन्।

उनले संविधान नयाँ बने पनि शासन व्यवस्थाका आधारमा मुलुक अहिले पनि २ दशक पहिलेकै अवस्थामा रहेको भन्दै छिटो छिटो सरकार परिवर्तन गर्ने रोगबाट मुक्ति पाउन तथा मुलुकलाई स्थिरताको बाटोमा हिंडाउनका लागि संविधान संशोधन गरेर जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए। उनले सीमांकन र शासन प्रणालीमा रहेको त्रुटीलाई महत्वपूर्ण सवालको रुपमा लिइ संविधान संशोधनका लागि सहमति गर्न प्रमुख दलहरुसँग आग्रह गरे।

कार्यक्रममा बोल्दै डा. भीमार्जुन आचार्यले भने- ‘०७४ माघ ७ को त्यो डेटलाइन पक्कै पनि मजाकका लागि बनाइएको होइन होला । त्यो अवधिभित्र निर्वाचन गरिएन भने यो संविधान कोल्याप्स हुन्छ ।’


संविधानविद ज्ञवालीले संविधानको मृत्यु हुन सक्ने खतरा औंल्याउँदै भने- ‘यो संविधान आफ्नो आयु लिएर आएको देखिन्छ, ०७४ माघ ७ सम्म । यो ९/९ महिनाको म्यादी सरकारले ३/३ वटा निर्वाचन गर्न सक्छ ? ०७४ माघ ७ सम्म तीनतहको निर्वाचन गर्न सकेन भने यो संविधानले आफ्नो मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गरेर आएको छ ।’

संविधानविद ज्ञवालीले नयाँ महेन्द्रको जन्म हुन सक्ने र प्रधानमन्त्री जेल जान सक्ने खतरा औंल्याए । उनले भने- ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री यो देशका लागि खाँचो छ, होइन भने संसदीय पद्दती अफापसिद्ध भयो भनेर राजा महेन्द्रले निर्वाचित संसदलाई डिजल्भ गर्दै निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई जेल हालेर निरंशुक व्यवस्था लादेको जस्तो फेरि पनि नहोला भन्न सकिन्न ।’

नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. भट्टराईले तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने अवधि जम्मा डेढ वर्ष मात्र रहेको अवस्थामा संविधान संशोधनका लागि छलफल चलाउन ढिला भइसकेको बताए। उनले नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले सहमतिका आधारमा सीमांकन हेरफेर गर्ने सम्झौता गरे पनि त्यो सम्झौता अवसरवादी चरित्रको भएको बताए। उनले प्रदेशको सीमांकनको विषयमा विवाद् रहेको अवस्थामा स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको काम अगाडि बढाउनुको औचित्य नरहेको बताए। उनले प्रदेशको सीमांकनको विषय टुंग्याएर मात्र आयोगलाई काम लगाउनुपर्ने र आयोगको अहिलेको कार्यदेश पनि सच्याइनुपर्ने बताए।