नेपालका दुई घघडान संविधानविदहरुले ०७४ साल माघ ७ गतेपछि नयाँ संविधान ‘कोल्याप्स’ हुन सक्ने र संविधानले आफ्नै मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

एक जना संविधानविदले त यो पनि भनेका छन् कि राजा महेन्द्रले निर्वाचित संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई जेल हालेजस्तो घटना दोहोरिन सक्ने दाबीसमेत गरेका छन् ।

नयाँ बानेश्वरको इन्द्रेणी फुडल्याण्डमा नयाँशक्ति नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै संविधानविदहरुले यस्तो खतराको संकेत गरेका हुन् । नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख चाहिन्छ भन्ने विषयमा नयाँ शक्तिले अन्तरक्रियाको आयोजना गरेको थियो, जसमा संविधानविदद्वय डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र डा. भीमार्जुन आचार्यले पनि बोलेका थिए ।

हाउसको सेसन चलिरहेकै बेलामा बाधा अड्काऊ फकाऊ मार्फत संविधान संशोधन गरिन्छ भने के यो संविधानलाई संविधानवादले राजनीतिलाई डोर्‍याएको हो ? त्यसैले लोकतन्त्रको कुरा गर्नु अहिले व्यर्थ छ भन्ने मलाई लाग्छ

कार्यक्रममा बोल्दै डा. भीमार्जुन आचार्यले भने- ‘०७४ माघ ७ को त्यो डेटलाइन पक्कै पनि मजाकका लागि बनाइएको होइन होला । त्यो अवधिभित्र निर्वाचन गरिएन भने यो संविधान कोल्याप्स हुन्छ ।’

संविधानविद ज्ञवालीले संविधानको मृत्यु हुन सक्ने खतरा औंल्याउँदै भने- ‘यो संविधान आफ्नो आयु लिएर आएको देखिन्छ, ०७४ माघ ७ सम्म । यो ९/९ महिनाको म्यादी सरकारले ३/३ वटा निर्वाचन गर्न सक्छ ? ०७४ माघ ७ सम्म तीनतहको निर्वाचन गर्न सकेन भने यो संविधानले आफ्नो मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गरेर आएको छ ।’

संविधानविद ज्ञवालीले नयाँ महेन्द्रको जन्म हुन सक्ने र प्रधानमन्त्री जेल जान सक्ने खतरा औंल्याए । उनले भने- ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री यो देशका लागि खाँचो छ, होइन भने संसदीय पद्दती अफापसिद्ध भयो भनेर राजा महेन्द्रले निर्वाचित संसदलाई डिजल्भ गर्दै निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई जेल हालेर निरंशुक व्यवस्था लादेको जस्तो फेरि पनि नहोला भन्न सकिन्न ।’

अहिले देशमा लोकतन्त्र र संविधानवाद छ भन्ने आफूलाई नलागेको र यो सरकारले पनि केही गर्ने आशा आफूमा नभएको ज्ञवालीलेल बताए । कार्यक्रममा उनले भने- ‘हाउसको सेसन चलिरहेकै बेलामा बाधा अड्काऊ फकाऊ मार्फत संविधान संशोधन गरिन्छ भने के यो संविधानलाई संविधानवादले राजनीतिलाई डोर्‍याएको हो ? प्रश्न यहाँ छ । त्यसैले लोकतन्त्रको कुरा गर्नु अहिले व्यर्थ छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’

ज्ञवालीले थपे- ‘वास्तवमा राजनीतिलाई संविधान बनेपछि संविधानवादले डोर्‍याउन सक्नुपथ्र्यो ।’

संसदीय व्यवस्था अफापसिद्ध भएको निश्कर्ष

कार्यक्रममा बोल्दै संविधानविद आचार्य र ज्ञवाली दुबैले नेपालमा संसदीय व्यवस्था अफापसिद्ध भइसकेको ठोकुवा गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।

डा. भीमार्जुन आचार्यले संसदीय शासन प्रणालीले नेपाल अघि बढ्न नसक्ने प्रमाणित भइसकेको बताउँदै भने- ‘नेपालको अबको राजनीतिक प्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीबाहेक अर्को हुनै सक्दैन । अब अर्को कुनै पनि प्रकारको विकल्प वा सुधार सम्भव छ भन्ने कुरा नगरे हुन्छ । यो शख्त आवश्यक छ कि हामीले कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्नैपर्छ । योभन्दा अर्को बाटोबाट नेपालमा स्थायित्व ल्याउने, जवाफदेहिता ल्याउने ठाउँ छैन ।’

त्यसैगरी ज्ञवालीले भने- ‘नेपालको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय पद्दती र राष्ट्रपतिले राष्ट्राध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने सिस्टम हुनुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ ।’

संविधानको वैधानिकतामाथि प्रश्न

संविधानविद ज्ञवाली र आचार्य दुबैले संविधानको सर्वस्वीकार्यतामाथि प्रश्न उठेको बताएका छन् ।

संविधानविद ज्ञवालीले संविधानमा सबै जनताले अपनत्व गंहण नगर्दासम्म त्यसले वैधानिकता नपाउने र कार्यान्वयन हुन नसक्ने जिकिर गरे । उनले भने- ‘सरकारमा गठनमा पार्टीहरु आए, त्यसैले यो संविधानको वैधता भयो भन्ने कुरा आएको छ, अर्को ९१ प्रतिशत जनताले वैधानिकता दिनुभयो त्यसकारण यो संविधान वैधानिक भयो भन्ने जहाँसम्म कुरा छ, वास्तवमा त्यो संविधान वैधानिक हुन्छ, जहाँ जनताको स्वामित्व होस् ।’

देशभरिमा १ लाख ९२ हजार सुझाव आएकोमा संविधानसभाले ५ सय सुझावलाई मात्रै सन्दर्भमा लिएर स्वामित्व ग्रहण गरेको ज्ञवालीले बताए । उनले भने- ‘१ लाख ९१ हजार ५ सय सुझावलाई रद्दीको टोकरीमा फालेपछि यो संविधानप्रति जनताले स्वानमित्व लिए त ? यदि स्वामित्व लिए भने कार्यान्वयन हुन सक्छ, नभए हुँदैन ।’

संविधानका ज्ञाता ज्ञवालीले संविधान सर्वस्वीकार्य हुनुपर्नेमा थप जोड दिँदै अगाडि भने- ‘मैले विश्वका २१९ मुलुकको संविधान पढेको छु । कहीँ कतै पनि जनताको स्वामित्व विनाको संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।’

त्यसैगरी अहिले विद्यमान रहेका सात प्रदेशको पुनरावलोकन हुनुपर्ने समेत ज्ञवालीले बताए । उनले भने- ‘सातवटा प्रदेशको पुनसर्ंरचनाका लागि अहिलेसम्म आयोग बनेको छैन । म संघीयताको एकदमै पक्षधर मान्छे हुँ । तर, उच्चस्तरीय विज्ञहरुको आयोग बनाएर सात प्रदेशहरुको पुनरावलोकन गरिनु जरुरी छ । होइन भने तीनवटा बाहेक अरु चारवटा प्रदेशहरु धान्न सक्ने देखिँदैन ।’

संसदीय व्यवस्थाको विपक्षमा को-को ?

नयाँशक्ति नेपालको राजनीतिक सम्वाद समितिले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमको सुरुमा डा. बाबुराम भट्टराईले अढाइ पृष्ठको कार्यपत्र पेश गरेका थिए ।

सीतादेवी यादव कांग्रेसको कोषध्यक्ष बन्न पाउने तर मुख्यमन्त्री बन्न किन नपाउने ?

भट्टराईको कार्यपत्रमा संघीय सीमांकनको परिमार्जन हुनुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने गरी संविधान संशोधन गरिनुपर्ने र सरकारले जनजिविकाका सवालमा ध्यान दिनुपर्ने जस्ता विषय उठान गरिएका थिए ।

भट्टराईको कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणि दीक्षित, एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली, माओवादी केन्द्रका दीनानाथ शर्मा, फोरम लोकतान्त्रिकका जितेन्द्र देव लगायतले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख नभएसम्म नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व नआउने टिप्पणी गरे ।

डा. सरोज धितालले पनि नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।
कांग्रेस नेता रामहरी खतिवडाले चाहिँ आफू संसदीय व्यवस्थाकै पक्षमा रहेको बताए । उद्योगपति कुशकुमार जोशीले व्यवसायीको हित र सुरक्षा जुन प्रणालीले गर्दै, त्यही हुनुपर्ने बताए ।

मधेस मामिलाका जानकार बुद्धिजीवी तुलानारायण शाहले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्दा त्यस्तो कार्यकारी प्रमुखमा मधेसी, दलित वा जनजातिले जित्छ कि जित्दैन ? भन्ने प्रश्न गरे ।

अहिलेको समस्या भनेको नागरिकताको विषय पनि रहेको साहले बताए । उनले प्रश्न गरे- सीतादेवी यादव कांग्रेसको कोषध्यक्ष बन्न पाउने तर मुख्यमन्त्री बन्न किन नपाउने ?

थरुहट सांसद गंगा चौधरीले अहिलेको संविधान आफूलाई अमान्य भएको भन्दै धेरै सभासदहरुले संविधानमा आफ्नो इच्छाविपरीत बाध्यतावस हस्ताक्षर गरेको बताइन् ।

विवेकशील नेपालीका प्रवक्ता रमेश पौडेलले पनि आफूहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा रहेको बताए ।