#

केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर सरकारको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रत्येक कदम चुनौतीपूर्ण छ । चुनौतीको चाङ पन्छाउदै संविधान कार्यान्वयन गर्दै स्थानीय तहको निर्माणदेखि प्रादेशिक र केन्द्रीय चुनाव गर्नुपर्ने अभिभारा छ । प्रचण्डको अगाडि सबै भन्दा ठूलो चुनौती एमाले अध्यक्ष ओलीलाई विश्वासमा लिनु हो ।

प्रतिपक्ष दलकाको भूमिकामा रहेका ओली प्रचण्डको हरेक निर्णयमा हिसाब किताब गरेर बसेका छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखि नै दुई नेताबीच शितयुद्ध जारी छ । ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विरुद्ध कटाक्ष गरेका छन् । उखान टुक्का नयाँ–नयाँ आविष्कार हुँदै गएका छन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको दुई साता वितिसक्दा समेत समस्या समाधानको लागि प्रचण्ड र ओलीबीच अहिलेसम्म औपचारिक छलफल भएको छैन । ओली प्रचण्डको कुरा नै सुन्न चाहदैनन् । ओली प्रचण्डको प्रत्येक कदममा कठिनाई सृजना गर्न चाहन्छन् । प्रचण्डलाई असफल पार्नको लागि ओलीले पाँच योजना कदम चाल्ने तयारी गरेका छन् ।

प्रचण्डलाई पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लगाउने

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक बर्षदेखि संविधानप्रति असमति जनाउदैँ आन्दोलनरत मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन सफल भए । ओलीको विरुद्ध मधेसवादी दलहरुले मतदान गरे र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरे ।

कांग्रेस माओवादी र मधेसी मोर्चाबीच भएको तीन बुँदे सहमति अनुसार प्रचण्डलाई मधेसी मोर्चाले मतदान गरेका थिए । मधेसी मोर्चाको पहिलो माग सरकारले सम्बोधन गरिसकेको छ । आन्दोलनको क्रममा निधन भएकाहरुलाई क्षतिपूर्ति दिने, घाइतेको उपचार गर्ने, मुद्दा फिर्ता घटनाको छानबिन समिति, सहिद घोषणाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकारले गर्न सक्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

मधेसी मोर्चाको प्रमुख माग भनेको संविधान संशोधन हो । संविधान संशोधन गर्नको लागि दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ । जुन बहुमत एमालेको साथ विना सम्भव छैन । एक महिनाभित्र सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । तर ओली यो संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई कुनै पनि हालतमा सफल हुन नदिने योजनामा छन् ।

संविधान संशोधनमा सीमाकंनको मुद्दा नै प्रमुख मुद्दा हुनेछ । जुन मागलाई एमालेले सुरु देखि नै असहमति जनाउदै आएको छ । संविधान संशोधन प्रक्रिया पारित नभएपछि प्रचण्डलाई मधेसी मोर्चासँग बिच्क्याउने योजना ओलीले बताएका छन् ।

संसद सञ्चालनमा किचलोको तयारी

संविधानको कार्यान्वयन, निर्वाचन गर्नुपर्ने लगायतको माग राख्दै एमालेले अब संसदमा दबाब दिने छ । आफ्ना माग पुरा नभएसम्म संसद सञ्चालन हुन नदिने र विवादको विऊ झिक्ने तयारीमा ओली छन् ।

ओलीले रिमोर्ट कन्ट्रोलबाट चल्न छोडे मात्र आफूहरुको साथ र सहयोग प्रचण्डलाई हुने बताउदै आएका छन् । संसदीय अभ्यासमा आफ्ना मागहरु अगाडि सार्दै पूरा नभएसम्म संसद चल्न नदिने पुरानै मुल्य मान्यता हो । जुन मान्यतालाई एमालले पुनः निरन्तरता दिने संकेत गरेको छ । आफ्नो नेतृत्वको सरकारले आगामी मंसिरमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नको लागि कार्यतालिका सार्वजनिक गरेकाले मंसिरमै निर्वाचन गर्न सरकारलाई दबाब दिने नीति ओलीले लिएका छन् । संसद सहज रुपमा सञ्चालन नहुँदा प्रचण्डलाई आफ्नो योनजा अनुसार काम गर्न कठिनाइ हुने र एमालेकै चित्त बुझाउन बढी समय खर्च गर्नुपर्नेछ ।

सरकारको विरुद्ध देशव्यापी अभियान

एमालेले सरकारको विरुद्ध देशव्यापी रुपमा अभियान चलाउने भएको छ । एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्नको लागि दबाब दिने उदेश्यले एमालले अभियान चलाउने भएको छ । अभियानको क्रममा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको विरुद्ध जनमत बनाउने तयारी पनि एमालेले गरेको छ ।

ओलीले शसक्त आन्दोलनको लागि तयारी थाल्न पनि कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइसकेको छन् । ओली संविधान कार्यान्वयन, निर्वाचन र मधेसको माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा जसरी हुन्छ प्रचण्डलाई असफल पार्ने योजनामा रहेका छन् ।

संविधान संशोधन अघि निर्वाचन

एमालेले संविधान संशोधन गर्नु अघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने अडान लिएको छ । जुन अडान हलो कडकाएर गोरु चुटने काम हो । संविधान संशोधन नगरी मधेसी मोर्चाले अगाडि सादै आएको सीमाकन लगायको माग पूरा हुन सक्दैन । मधेसी मोर्चाले राज्य पुर्नसंरचना आयोगलाई स्थानीय तहको पुनसंरचनाको काम तत्काल अगाडि नबढाउन दबाब दिदै आएको छ । ओली भने राज्य पुर्नसंरचना आयोगले तत्काल काम सिध्याउनु पर्ने र तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।

एमालेको प्रस्तावप्रति सत्तारुढ दल कांग्रेस माओवादी र मधेसी मोर्चा सहमत छैनन् । निर्वाचन गर्नको लागि सबै राजनीतिक दलहरुको सहमति आवश्यक हुन्छ । संविधान संशोधन नगरी तराई मधेसमा निर्वाचन हुन नसक्ने अडान मधेसी मोर्चाका नेताहरुले राख्दै आएका छन् । यसकारणले पनि प्रचण्डलाई अपठयारो पार्ने रणनीतिमा ओली रहेका छन् ।

सर्वदलिय बैठकमा एमालेका अडान

सत्तारुढ दल कांग्रेस माओवादी मंसिरको सट्टा आगामी चैत्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारीमा लागेका छन् । एमालले भने कुनै पनि हालतमा मंसिरमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने अडान राखेको छ । सहमति जुटाउनको लागि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक बोलाएको सर्वदलिय बैठकमा पनि एमालले प्रचण्डप्रति शंका उपशंका गरेको छ ।

एमालले प्रचण्डलाई चुनाव नगर्ने षडयन्त्रमा रहेको आरोप लगाएको छ । मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन नगरी निवार्चनको मिति घोषणा गर्न प्रचण्डको लागि सहज छैन् । संविधान कार्यान्वयन, निर्वाचन संविधान संशोधन लगायतको विषयमा प्रचण्डले ओलीसँग वान टु वान वार्ता गर्ने तयारी गरेका छन् ।