#

२ भदौ, काठमाडौं । केपी ओलीको प्रधानमन्त्रित्वमा माओवादीका युवा नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । बस्नेतलाई कतिपयले ‘केपी ओलीकै कित्ताको पहाडे खस राष्ट्रवादी’ भन्नेसम्मको आरोप लगाए ।

मधेस आन्दोलनमा तत्कालीन गृहमन्त्री बस्नेतले दमन गरेको भन्दै मधेसीहरुले बस्नेतलाई एमाले नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री भीम रावलसँगै तुलना गर्न खोजे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बस्नेतलाई गृहमन्त्रीबाट हटाउन प्रचण्डलाई बारम्बार दबाव दिएको पनि सुनियो ।

यस्तै जटिल एवं विरोधाभासपूर्ण परिस्थितिमा ९ महिनासम्म गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेर बाहिरिएका बस्नेतसँग अनलाइनखबबरले सरकार सञ्चालनका बेलाको अन्तरंग कुरा गर्ने प्रयास गरेको छ । तथापि प्रष्ट शब्दहरुमा भन्दा पनि लक्षणा र व्यञ्जनामा जोड दिन रुचाउने पूर्वगृहमन्त्री बस्नेतले कसैप्रति पनि छुद्र लाञ्छना लगाएनन् । बरु उनले ओलीका कतिपय विचारको खुलेर प्रशंसा गरे ।

आखिरमा ओली नेतृत्वको सरकार किन ढल्यो ? यो प्रश्नमा पूर्वगृहमन्त्री बस्नेतले ओलीका तीनवटा कमजोरी र भ्रमका कारणले गर्दा नै सरकार फेर्न बाध्य हुनुपरेको बताए । आफू सरकारमा हुँदा सुरक्षाको दृष्टिले चुनावको वातावरण तयार पारेको र सफल गृहममन्त्री बनेको बस्नेतले निर्धक्क दाबी गरेः

गृहमन्त्रीका रुपमा तपाईको ९ महिने कार्यकाललाई हेर्दा तपाई त कतिपयको नजरमा मधेसविरोधी एवं केपी ओलीको लाइनको मान्छेजस्तो पो देखिनुभयो नि ?

मसँग कुरा स्पष्ट छ । मैले दुईटा कुरा सुनें, एकथरि मान्छेले भने-यो मधेस विरोधी छ, यसले अधीक बल प्रयोग गर्‍यो । अर्काथरिले मलाई भने, यो मधेसप्रति आवश्यकताभन्दा बढी लचक भयो, यसले आवश्यकीय बल प्रयोग पनि गरेन ।

तर, यी दुबै आरोपहरु गलत थिए । एउटा गृहमन्त्रीका रुपमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने कुरा गर्दा गृहमन्त्रालयका तर्फबाट मैले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरें । त्यो अनावश्यक बल प्रयोग पनि थिएन र जिम्मेवारीबाट पन्छिने कुरा पनि थिएन ।

केपी ओलीका पालामा मधेसमा बढी बल प्रयोग भयो कि सुशील कोइरालाका पालामा ?

त्यो तुलनातिर नजाऔं । सुशीलका पालामा कुन परिस्थिति थियो, त्यतातिर नजाऔं ।

सरकारमा पुग्नुभन्दा अगाडिका मान्छेहरुको लोकप्रियता सरकारबाट बाहिरिने क्रममा घटेर जाने देखिन्छ । तर, ओलीजीको हकमा सदावहार जस्तो देखियो

माओवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा तपाईँचाहिँ  ओलीसँग गठबन्धन तोड्नुहुँदैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो रे नि ?

हिजो आज मलाई एउटै कुरा लाग्छ, यो संक्रमणकालीन विशेष परिस्थितिमा मुलुकका कार्यभारहरु सम्बोधन गर्नका निम्ति राष्ट्रिय सहमितको वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ । माओवादीले अझ बढी जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ ।

किनकि यो संविधानले संस्थागत गरेका मूलभूत विषयहरु माओवादीले उठाएका एजेण्डसँग सम्बन्धित छन् । संविधानका यी उपलब्धीहरुको रक्षा गर्न माओवादी अरुभन्दा अझ सम्वेदनशील हुन जरुरी छ । अझ जिम्मेवार हुन जरुरी छ । मैले त पार्टीकै कतिपय साथीहरुसँग भन्छु, हामी प्राविधिक रुपमा अंकको हिसाबले तेस्रो पार्टी छौं तर, राजनीतिक एजेण्डको हिसाबले चाहे हामी सरकारमा हौं, चाहे प्रतिपक्षमा हौं, हामी संस्थापन पक्ष हुनुपर्ने अवस्था छ ।

त्यसकारण यो विशेष परिस्थितिमा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राप्त उपलब्धीहरुलाई रक्षा गर्दै अघि बढ्नका लागि हामीले अझ बढी जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्छ । यी एजेण्डहरुको रचना, सिर्जना र उठान गर्नेबेलामा माओवादीले जुन ढंगको भूमिका निर्वाह गर्‍यो, त्यसको व्यवस्थापनका निम्ति पनि हामी अहिले तेस्रो पार्टीमा छौं भनेर चुक्नुहुँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो । त्यसैले यो राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति माओवादीले नै बेसी पहल गर्नुपर्छ ।

मैले हिजो सरकारको गृहमन्त्री हुँदा पनि यही कुरा भनें । राष्ट्रिय समतिको आवश्यकता छ भनें । मिडियामा रेकर्डेड छ होला यो कुरा । र, आज पनि यही भन्छु । राष्ट्रिय एकता आजको आवश्यकता हो । मेरो भनाइ यो होइन कि कुन सरकार परिवर्तन गर्नुपर्छ र कुन सरकार परिवर्तन गर्नुहुँदैन । यो कुरासँग धेरै मतलव हुँदैन ।

त्यसैले मैले भनेको हो, राष्ट्रिय सहमतिका लागि जिम्मेवारीपूर्ण पहलकदमी गरौं । अहिलेको यो बहुमत र अल्पमतको खेलमा रुचीपूर्वक लाग्नेभन्दा पनि सहमतिका निम्ति अन्तिमसम्म प्रयत्न गरौं । गर्दा पनि भएन भने त्यत्तिकै बस्ने कुरा भएन ।

त्योबेलामा फेरि एउटा अंकका आधारमा टुंगोमा पुग्नै पर्ने हुन्छ । तर, यो कुरालाई रोजाइ र चाहनाको विषय बनाउने कि यसलाई एउटा अन्तिम विकल्पका रुपमा प्रयोग गर्ने ? यो प्रश्न सधैं रहन्छ ।

तर, ओली नेतृत्वको सरकार फेरिए पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार त  बनेन नि ? उही बहुमतीय प्रक्रियामै जानुपरेपछि सरकार फेरिनुको के अर्थ ?

बहुमतीय सरकार आजको अन्तिम विकल्प हुन सक्छ । तर, माओवादी पार्टीका लागि यो रोजाइको विषय हुन सक्दैन । आज जे परिस्थिति निर्माण भयो, यसलाई रोजाइका रुपमा होइन, यसलाई मैले के भन्ने गरेको छु भने सहमति बनिसकेको छैन, तर यसले सहमतिको ढोका खुल्ला गरेको छ । यो एउटा थालनी हो ।

केपी ओलीसँग काम गर्दा तपाईलाई कस्तो अनुभव भयो ? उनी त रमाइला मान्छे हुन् नि हैन ?

व्यक्तिगतरुपमा सम्मान नै छ उहाँलाई । पूर्वप्रधानमन्त्रीका रुपमा उहाँको सम्मान नै गर्छु । मेरो सम्मान नै छ ।

कतिपयले ओलीजीले उठाएका राष्ट्रियताका  विषयलाई कसैले मण्डले, ढोंगी राष्ट्रवाद भनेर निन्दा गर्छन् । त्यसरी निन्दा गर्नुपर्ने विषय होइन । अपूर्णता छ । उहाँको राष्ट्रियता सम्बन्धी बुझाइ अपूर्ण छ । अपूर्ण हुनु भनेको अर्कै कुरा हो, ढोंग, पाखण्ड, मण्डले भन्ने कुरा अर्कै हो । ओलीजीको राष्ट्रवादको बुझाइ अपूर्ण छ ।

ओलीजीसँग कतिपय सम्मान गर्ने विषयहरु छन् । उमेर, स्वास्थ्य सबैका बाबजुद उहाँको खटन-पटन हामी सबैलाई प्रेरित गर्ने खालको नै थियो

कसरी अपूर्ण भयो ओलीको राष्ट्रवाद ?

राष्ट्रियताको सन्दर्भमा त्यसका दुईवटा पक्ष छन्ः एउटा आन्तरिक राष्ट्रियता र अर्को वाहृय राष्ट्रियता छ । वाहृय राष्ट्रियता यो मुलुकको सार्वभौमिता ,अखण्डतामा व्यक्त हुन्छ । आन्तरिक राष्ट्रियता जातीय क्षेत्रिय सांस्कृतिक  विविधता छ र यसको आन्तरिक पक्षको व्यवस्थापन गर्ने हो ।  वाहृय पक्ष भनेको स्वाधीनता हो । यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ- एउटा जनता, अर्को भूगोल ।

हाम्रोमा राष्ट्रियतामा एउटाले भूगोल समाते, अर्कोले जनता । त्यसैले समस्या भयो । यो त दुवै अपूर्ण भयो । अपूर्णतालाई ढोंग भन्न मिल्दैन । यो विषयमा दुबैलाई एकीकृत गर्न सक्यौं भने हामीले नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित गर्न सक्छौं । दुवै पक्षलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ ।

ओलीजीका धेरै पक्षहरु अनुकरणीय छन् । सम्मान गर्न लायकका छन् । जसले गर्दा जनतामा उहाँप्रतिको छवि राम्रो भएको हो । नेपालमा सरकारमा पुग्नुभन्दा अगाडिका मान्छेहरुको लोकप्रियता सरकारबाट बाहिरिने क्रममा घटेर जाने देखिन्छ । तर, ओलीजीको हकमा सदावहार जस्तो देखियो । यसका केही कारणहरु छन् । केही न केही नभई त्यसस्तो हुँदैन, जसलाई सम्मान गर्नु पर्छ ।

सरकारमा रहेर ९ महिना सँगैै काम गर्दा ओलीका कमजोरी के-के देख्नुभयो ?

राष्ट्रियतासम्बन्धी उहाँको धारणा अपूर्ण भयो  । उहाँ पछिल्ला केही दिनमा मूल जिम्मेवारीभन्दा अन्यमा अल्झनुभयो ।  उहाँ संक्रमणकालीन अवस्थामा व्यवस्थापन मूल जिम्मेवारी हो भनेर त्यहाँ केन्दि्रत हुनुपर्नेमा उहाँ दैनिक जीवन र प्रशासनमा अल्झिनुभयो । उहाँले पूर्णरुपमा गलत गर्नुभयो भन्ने पनि होइन, तर उहाँ संक्रमणकालीन अवस्थामा फोकस्ड हुनु भएन ।

जनता र गठबन्धन पार्टनर सबैको सहयोगमा उपलव्धि आएपछि उहाँ अलि बढी मनोगत हुनुभयो । उहाँ यो सब मेरा कारणले भएको भन्ने मनोगत र आत्मकेन्द्रित हुनुभयो ।

तर, अनुभूतिको अर्को पाटोमा ओलीजीसँग कतिपय सम्मान गर्ने विषयहरु छन् । उमेर, स्वास्थ्य सबैका बाबजुद उहाँको खटन-पटन हामी सबैलाई प्रेरित गर्ने खालको नै थियो । कतिपय छलफलहरुमा देखिने सरलता उल्लेख गर्न लायक नै थियो ।

अब सरकारबाट बाहिरिएपछि ओलीबाट कस्तो भूमिकाको अपेक्षागर्न सकिएला ?

प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेको जीवन नितान्त निजी र एउटा पार्टीका लागि मात्र हुँदैन । उहाँले पार्टीका लागि मात्र होइन, देश र जनताका लागि सोच्नुपर्ने हुन्छ । उहाँबाट पनि यही अपेक्षा गरौं ।

तर, यति हुँदाहुँदै ओलीसँगको सहकार्य चटक्कै छाडेर काँधै फेर्नुपर्ने कारणचाँहि के पर्‍यो माओवादीलाई ? यसको ‘जस्टिफिकेसन’ कसरी गर्नुहुन्छ तपाई ?

यसका तीनवटा पक्ष छन्ः

पहिलो, हामी जुन सरकार चलाइराखेका थियौं, आजको मुलुकको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि व्यवस्थापिकामा एक तिहाइ बहुमत लिएको पार्टी नेपाली कांग्रेस संसद बाहिरै थियो । मधेसका त्यत्रा पार्टीहरुमा असन्तुष्टि थियो । सम्भव भएसम्म  र सकेसम्म यी सबै पार्टीहरुलाई यो प्रक्रियामा सहभागी गराउनु राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा माओवादीले यतिबेला मात्रै भनेको होइन, म तपाईहरुलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, जतिबेला राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदै थियो, अझ त्योभन्दा अगाडि १६ बुँदे सहमति भयो ।

त्योबेलामा राष्ट्रपति कांग्रेसको तर्फबाट, प्रधानमन्त्री एमालेको र सभामुख माओवादीको भन्ने कुरा १६ बुँदेको जेन्टलमेन एगि्रमेन्ट थियो । कांग्रेस त्यतिबेला त्यो सहमतिबाट विचलित भएकै हो ।

फेरि पनि माओवादीले अन्तिम अवस्थासम्म पनि कांग्रेसकै राष्ट्रपति बनाऔं, त्यसो भए कांग्रेस सहमतिको प्रक्रियाबाट नबाहिरियोस् भन्नका लागि माओवादीले अन्तिमसम्म पनि प्रयत्न गरेको थियो ।

यो सम्भव नभए पनि त्यो कुरा सदाका लागि छोड्ने कुरा त भएन । राष्ट्रिय सहमतिको कोसिस त निरन्तर गर्नैपर्‍यो । राष्ट्रिय सहमतिको महत्वका बारेमा माओवादीले सधैं कुरा उठाउँदै आयो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीजीले यो कुरालाई सही अर्थमा बुझ्नुभएन । यसलाई उहाँले प्रधानमन्त्री विरुद्धको अभियानका रुपमा, एमालेविरुद्धको अभियानको अर्थमा बुझ्न थाल्नुभयो र त्यसलाई अड्काउनु भयो । एउटा समस्या यहाँनेर रह्यो भन्ने लाग्छ मलाई ।

दोस्रो, प्राविधिक हिसाबले भन्दाखेरि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीजीलाई के कुरा गहिरोसँग लाग्न थाल्यो भने यो प्रधानमन्त्रीय सिस्टम हो, प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा त प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हुन्छ , अरुले भनेका कुरा, अरुले दिएका सुझाव प्रधानमन्त्री मान्न कहाँ बाध्य हुन्छ ? ओलीजीले प्रधानमन्त्रीय प्रणालीलाई यसरी ग्रहण गर्नुभयो ।

यो प्रधानमन्त्रीय प्रणाली त थियो, तर यो संयुक्त सरकार पनि थियो भन्ने कुरालाई उहाँले अलि सही ढंगले आत्मसाथ गर्न सक्नुभएन । अर्को एउटा पक्ष यो रह्यो ।

तेस्रो, पछिल्ला दिनहरुमा अर्को एउटा पक्ष पनि देखियो । ओलीजीको को दिमागमा यो संविधानले यो आफ्नो सरकार हटाउन र अर्को नयाँ सरकार बनाउने व्यवस्था गरेको छैन, त्यसकारण ०७४ माघ महिनासम्म यो सरकार त्यसै पनि पूर्ण रहन्छ भन्ने भ्रम पर्न गयो ।

चाहे गठबन्धन पार्टनरहरुले छाडेर हिँडुन्, चाहे आफ्नै पार्टीका नेताहरुले असहयोग गरुन्, केही फरक पर्दैन, किनभने ०७४ माघ सम्म यो सरकार आफैंमा पूर्ण छ र संविधानले नै यो व्यवस्था गरिदिएको छ भन्ने भ्रममा ओलीजी पर्नुभयो ।

यिनै विषयहरु हुन् जसले गर्दा नयाँ परिस्थिति निर्माण भयो ।

मैले पहिलो राजनीतिक पक्ष भनें । राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण तयार गर्नका निम्ति सुरु गरिएको अभियान थियो त्यो ।  दोस्रो प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा यो संयुक्त सरकार पनि थियो । यो संयुक्त सरकार र प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको मर्म एवं मूल्यहरुलाई समायोजित गरेर जानुपर्ने स्थितिमा ओलीजीले यो प्रधानमन्त्रीय प्रणाली मात्रै हो भनेजस्तो बुझ्ने र व्यवहार गर्ने कुरा गर्नुभयो ।
यिनै तीनवटा परिस्थित हुन् भन्ने मलाई लाग्छ ।

ओली सरकार ढल्नुका बाह्य कारण के हुन् ? मधेसीले उनलाई स्वीकार गर्न नमान्नु वा विदेशी शक्तिको पनि हात रह्यो भनिन्छ नि ?

यो होइन । म यलाई फ्याक्टर मान्दिँन । मैले अघि तीनवटा कुरा भनिसकें, तिनै कारणहरु पर्याप्त छैनन् र ?

तपाईलाई एकथरि मानिसले ओलीसँग साह्रै नजिक देखिनुभो भने । अर्काथरि भन्छन् कि तपाईलाई ओलीले गृहमन्त्रीबाट हटाउन चाहेका थिए । वास्तविकता के हो ?

म कसैको स्वार्थमा लाग्दिँन, चाहे त्यो पार्टीभित्रको हितको सन्दर्भमा होस्, चाहे मैले राष्ट्रिय जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्दाको अवसरको सन्दर्भमा होस्, दुबै परिस्थितिमा मैले निर्णय लिँदाखेरि कुनै निश्चित समूहका, व्यक्तिका आफ्ना स्वार्थहरुलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने गरेको छैन । राष्ट्रको हित र पार्टीभित्र आउँदाखेरि पार्टीको हितको विषयमा नै मैले कुरा उठाउँदै आइरहखेको छु ।

मधेसका बारेमा मलाई जे भने नि, यो पनि त्यस्तै हो । प्रधानमन्त्रीसँगको सम्बन्धको अर्थमा पनि यही होला ।
सिडियो सरुवाको विषयमा तपाई र प्रधानमन्त्रीवीच विवाद त भएको हो नि ?

यो विषय पनि विवादमा आउनुपर्ने त्यत्रो विषय नै थिएन । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीवीचको सम्बन्धलाई भयंकर नकारात्मक ढंगले चित्रण गर्नुपर्ने विषय पनि थिएन । उपसचिवहरुको सरुवा मैले गृहमन्त्रालयको स्थापित मान्यता अनुसार गरेको हुँ ।

अझ त्यो भन्दा नयाँ कुरा मैले के गरिदिएको हुँ भने गृहमन्त्रालयकै कर्मचारीहरु जो धेरै समयअघि देखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा नभएर सहायक प्रजिअका रुपमा भूमिका खेल्दै आएका थिए, तिनलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिकामा ल्याएँ । यस्तो निर्णयपछि पूर्वगृहमन्त्री माधव घिमिरेजीले मलाई फोनमा बधाइसमेत दिनुभयो ।  मैले चाहेको तर गर्न नसकेको कुरा तपाईले गर्दिनुभो भन्नुभयो ।

मैले नयाँ कुरा गरेको के भने एक वर्ष पुगेका सिडियोहरुलाई गृहमन्त्रालयको स्थापित नम्र्स अनुसार सरुवा गरेको हो । मभन्दा अगाडिका सरकारले त तीन महिनामा सरुवा गर्थे । तर, मैले एक वर्ष पूरा भइसकेकालाई मात्रै सरुवा गरें । यो कुनै उचाल्नुपर्ने विषय नै थिएन । यो विषय अलि अनावश्यक ढंगले उचालियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीका काममा समेत हस्तक्षेप गरेको आरोप माओवादीकै नेताका मुखबाट सुनिँदैछ, के केमा हस्तक्षेप भयो प्रधानमन्त्रीबाट ?

म त्यतिमा जान चाहिँन । प्रधानमन्त्री प्रणालीअन्तरगत भए पनि त्यो संयुक्त सरकार थियो । यो प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले जे-जे भन्यो, त्यही-त्यही हुनुपर्छ भन्नेखालका टिप्पणीहरु पनि अलिअलि पढ्न पाइन्थ्यो ।

तर, मलाई लाग्छ, यी दुबै भावनाको उचित संयोजनमा मात्रै आजको संक्रमणको उचित व्यवस्थापन हुन्छ । हामीले यस्तो संस्कार विकास गर्न जरुरी छ ।

हामीले मिश्रति निर्वाचन प्रणाली अपनाइराखेका छौं, यो निर्वाचन प्रणालीले संयुक्त सरकारको आवश्यकता र सहकार्यको संस्कृतिको माग गर्छ । हामीले आवश्यक संस्कारको विकास गर्न सकेनौं भने राजनीतिक अस्थिरता आजमात्रै होइन, धेरै दिन लम्बिइरहने अवस्था रहन सक्छ ।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीय प्रणाली र संयुक्त सरकार यी दुबैलाई एकीकृत ढंगले सोच्नुपर्छ । यसबाट शिक्षा लिनुपर्छ । विगतका अनुभवहरुबाट हामीले शिक्षा लिनुपर्छ । हामीले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणालीका कारण मुलुकमा संयुक्त सरकारको अभ्यास केही समय भइनै रहने देखिन्छ ।

गृहमन्त्रीबाट फुर्सद पाएपछि अब पार्टीमा तपाई के गर्नुहुन्छ ?

माओवादी पार्टीले अहिले राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको छ । पार्टीका लागि यो अवसरको कुरा हो । माओवादी पार्टीको एक सदस्यको नाताले यो अवसरको सदुपयोगका लागि लागि पर्नु आवश्कमात्रै होइन, दायित्व पनि हो ।

दोस्रो कुरा, यो माओवादीको विषयमात्रै होइन । यो आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । संक्रमणको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरुलाई टुंग्याउनुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्न माओवादीले मात्रै होइन, हामी सबैले  सबैले जिम्मेवार भएर सोच्न जरुरी छ ।
मैले पार्टीले जे जिम्मेवारी तोक्छ, त्यसलाई पालन गरेर जान्छु ।

नयाँ गृहमन्त्रीका रुपमा मन्त्रालयमा पुग्दा सुरक्षा निकायले असहयोग गर्ने, हेप्ने गरेको सुनिन्छ नि ?

मैले त्यो अनुभूति गरिँन । बरु कहिलेकाँही राजनीतिकर्मीहरुले सुरक्षा संगठनहरुको सम्वेदनशीलता नबुझिदिने कुराहरु खड्न सक्छन् । म आफूलाई धेरै अप्ठ्यारो महसुस भएन । सकेसम्म गृहमन्त्रालय र सुरक्षा संगठनको सम्बन्धमा सुमधुर बनाउने कोशिस गरें ।

सरकारको जिम्मेवारीलाई आधार बनाएर हेर्दा निर्वाचनको वातावरण बनेको छ । तर राजनीतिक परिस्थिति तयार गर्ने भनेको अर्को कुरा हो । त्यो गृहमन्त्रालयले मात्रै गर्ने कुरा होइन

प्रहरी संगठनमा कस्तो रहेछ ?

नेपालको राजनीतिक परिस्थिति अलि अस्थिर रहँदै आएको छ । पञ्चायतमा एउटा संस्कारबाट सुरक्षा संगठनहरु एउटा संस्कारबाट आए । प्रजातन्त्र स्थापनापछि एउटा अलिकति नयाँ खालको विधि प्रणाली र संस्कार देखियो । मुलुकले अर्को परिस्थितिबाट गुज्रिनुपर्‍यो ।

यद्यपि बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेजस्तो दुईचार वर्षमा जुनखालका गतिविधिहरु भएका थिए, ती त्यति उत्साह दिनेखालका थिएनन् । त्यसपछि झन मुलुकका अर्को एउटा द्वन्द्वको परिस्थिति सिर्जना भयो । एक दशक त्यसरी बित्यो । यी दुईवटा दशकहरु राजनीतिक संक्रमण र द्वन्द्वबाट गुजि्रए र हाम्रा संरचनाहरु, हाम्रा संस्थाहरु राजनीतिकरणमात्रै होइन, अराजक भए भन्न पनि सकिन्छ । एकातिरबाट हेर्दा अलिकति भए कि भन्न पनि सकिन्छ, अर्कोतिरबाट हेर्दा अलिकति अराजक भए कि भन्न पनि सकिन्छ ।

गृहमन्त्रीका रुपमा तपाई सफल कि असफल ? अहिले फर्केर सिंहदरबारतिर हेर्दा कस्तो लाग्छ ?

संविधान बनेपछि बनेको त्यो पहिलो सरकार थियो । संविधानको संक्रमण व्यवस्थापन गर्नका लागि बनेको सरकार थियो । अहिलेको सरकार पनि यही हो । यसको मुख्य काम भनेको राजनीतिक संक्रमणको व्यवस्थापन गर्ने यसलाई अझ मूर्तरुपमा भन्दा खेरि ०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने यो सरकारको मूलभूत दायित्व थियो । त्यसलाई सपोर्ट हुनेखालका संरचनाहरु, कानूनहरु निर्माण गर्नुपर्‍यो ।

यो दृष्टिले हेर्दाखेखि सरकार बन्नेबेलाको स्थिति अलि भयावह थियो । जनता र सरकारको सम्बन्धको हिसाबले हेर्दा ठूलो ग्याप बढ्दै गएको हो कि जस्तो देखिन्थ्यो । परिस्थिति सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको हो कि जस्तो देखिन्थ्यो ।

सिस्टमभित्र आइपुग्दाखेरि संस्थाहरु वीचका सम्बन्धहरु त्यति स्वस्थ हुन नसकिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो । मन्त्रालय र मातहतका संगठनका सम्बन्धहरु सहज हुन नसकिरहेेको हो कि भनेजस्तो देखिन्थ्यो ।

यो पृष्ठभूमिबाट हेर्दा मलाई लाग्छ, यो ९/१० महिनावीचको समयमा देखिएको स्थितिलाई परिवर्तन नै भन्दा पनि अतिशयोक्ति हुँदैन ।

संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तरगत बनेको सरकारको जिम्मेवारीलाई आधार बनाएर हेर्दा निर्वाचनको वातावरण बनेको छ । तर राजनीतिक परिस्थिति तयार गर्ने भनेको अर्को कुरा हो । त्यो गृहमन्त्रालयले मात्रै गर्ने कुरा होइन । त्यो राजनीतिक कुरा हो ।

तर, गृहमन्त्रालयको तहबाट हेर्नुहुन्छ भने अर्थात्, तीनवटा निर्वाचन गर्ने कुरालाई हेर्ने हो भने अघिल्लो सरकार गठनका बेलाको अवस्था र मैले गृहमन्त्री छाड्ने बेलाको अवस्थालाई तुलना मात्रै गर्ने हो भने थप व्याख्या गर्नुपर्दैन मैले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा गरेको छु । निर्वाचनको वातावरण बनेको छ । राजनीतिक कुरा त त्यो राजनीतिक तहबाट गर्ने कुरा हो । आजको दिनमा पनि सुरक्षाको दृष्टिले चुनाव हुँदैन भने हामीले कहिले गर्छौं चुनाव ?

संविधानको कार्यान्वयनसँगै विभिन्न प्रदेशमा सुरक्षा निकायको नयाँ संरचना बनाउनुपर्नेछ, यसका लागि गृह मन्त्रालयबाट के-के काम भए ?

हामीले तीनवटा कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । एउटा आन्तरिक सुरक्षा नीति, एउटा संघीय संरचनाअन्तरगत सुरक्षख संगठनहरुको स्वरुप कस्तो हुन्छ भनेर अध्ययन गर्ने । यसबारेमा हामीले कार्यदल बनायौं र कार्यदलले मन्त्रालयमा प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको अवस्था छ ।

संगसँगै हामीले ऐनहरुमा कतिपय प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने, कतिपय संशेाधन गर्नुपर्ने र कतिपय नयाँ बनाउनुपर्नेलाई एकैसाथ अगाडि बढाएका छौं । करिब-करिब मन्त्रालयभित्रको गृहकार्य पूरा भएको छ, अब त्यो क्याबिनेटमा जान्छ र कानूनका लागि संसदमा जान्छ ।

मन्त्री बनेका बेलाको स्मरण गर्दा नेपाली मिडियासँग तपाईका केही गुनासा पनि छन् कि ?

पत्रकारिता क्रिटिकल त हुनै पर्‍यो, तर त्यो रचनात्मक पनि बन्न आवश्यक हुन्छ । आलोचनात्मक र रचनात्मकको बीचमा मुलुकको हित, प्राथमिकता रहनैपर्छ । त्यो भन्दा बाहिरबाट भूमिकाहरु खोजिन हुँदैन ।

सञ्चारमन्त्री राम कार्कीजीले भनेजस्तो झिंगालाई मेसिनगन हान्ने गर्नुभएन ।यो ध्यान दिन लायक विषय हो । तर नेपालमा मिडिया क्षेत्रले खेलेका भूमिकाहरु आफ्ना ठाउँमा सम्मान गर्न लायक छन् । अन्य सबै ठाउँको जस्तो यहाँ पनि सुधारको आवश्यकता छ ।