#

गरिबी उन्मूलनमा युवा प्रतिबद्धता, उत्पादन र उपभोगमा आत्मनिर्भरता’ नारासाथ शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइँदैछ । बेरोजगारी नेपाली युवाको सबभन्दा ठूलो समस्या हो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका अनुसार नेपालमा पूर्ण बेरोजगारी दर १९।२ प्रतिशत र अर्ध बेरोजगारी दर २८।३ प्रतिशत छ । अर्ध बेरोजगारीमा रहेका ३६ प्रतिशत युवा शक्ति उत्पादन र सीपसँग जोडिन सकेका छैनन् । स्नातक युवा बेरोजगार २६।१ प्रतिशत छ । युवा महिलाको ३६ प्रतिशत घरायसी कामकाजमा सीमित बन्न पुगेका छन् भने कृषिमा ५०।५ प्रतिशत युवा संलग्न छन् ।

श्रम बजारमा बर्सेनी साढे पाँच लाख युवा थपिन्छन् र तीमध्ये साढे चार लाख रोजगारका लागि विदेशिन्छन् । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगारमा जानेमध्ये ७४ प्रतिशत अदक्ष, २४ प्रतिशत अर्धदक्ष र दुई प्रतिशत दक्ष जनशक्ति छन् । स्वदेशमै अडिएका एक लाखमध्ये अधिकांश अदक्ष वा अर्धदक्ष छन् ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका अनुसार विश्व युवा विकास सूचकाङ्कमा नेपाल १४५ औँ स्थानमा छ । नेपालमा १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहलाई युवाका रूपमा परिभाषित गरिएको छ र युवाको जनसङ्ख्या एक करोड छ लाख छ । विकासमा र विकासका हरेक निर्णय प्रक्रियामा युवालाई सम्मिलित गराउन सरकारले गत वर्ष दशवर्षे रणनीतिक योजना, ‘युथ भिजन–२०२५’ र राष्ट्रिय युवा नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ भने राष्ट्रिय युवा परिषद् गठन गरेको छ ।

जीवनोपयोगी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा लगायतका युवा विकासका क्षेत्रमा व्यापक लगानी गरी आम युवा सहभागिता, सहकार्य र नेतृत्व विकासमार्फत आगामी १० वर्षभित्र राष्ट्रिय समृद्धि, समानता र सामाजिक न्याय हासिल गर्ने लक्ष्य युथ भिजनले लिएको छ ।

त्यसैगरी, युवा नीतिमा युवाका लागि छात्रवृत्ति र शैक्षिक ऋणको व्यवस्था मिलाउने, उद्यमशीलता र अन्य सीपमूलक व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्ने, स्वदेशमै रोजगारका अवसर सिर्जना गर्न कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन विकासमा जोड दिने, सहकारी स्थापना गर्न युवालाई प्रोत्साहन गर्ने, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाका लागि स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याउने लगायत रणनीति समावेश छन् ।

१४ औँ आवधिक योजनाको आधारपत्रमा युवालाई स्वरोजगारमा संलग्न गराउन युवा स्वरोजगार कोषलाई प्रभावकारीरूपमा परिचालन गर्ने, राष्ट्रिय युवा परिषद्मार्फत युवासम्बन्धी कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने, सबै तहका विकास निर्माणका क्रियाकलापको योजनादेखि अनुगमनसम्ममा युवा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने लगायतका प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।