#

संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतको बीचमा असहजताहरु उत्पन्न भएको कुरालाई ख्याल गर्दै र शाही नेपाली सेनालाई बढ्दो अन्तर्रा्ष्ट्रिय सहयोगको अन्दाज गर्दै अनि जनयुद्ध सञ्चालनमा आइपर्ने कठिनाइहरुसँग मुकाविला गर्ने उद्देश्यले सन् २००२ मा माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईलाई राजनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्नका लागि चुपचाप दिल्ली पठाइएको थियो । तथापि, भारतका कोही पनि स्थापित नेताहरु उनलाई भेट्न चाहेका थिएनन् । बाबुरामका सहपाठी सिताराम यचुरी, डिपी त्रिपाठी, दिग्विजय सिंहसम्मले समेत उनीहरूलाई भेट्न चाहेनन् । भूतपूर्व प्रधानमन्त्री आइके गुजरालले आफूले नभेटेर आफू भन्दा जुनियर कांगे्रस तथा समाजवादी नेताहरुलाई भेट्न लगाए । माओवादीमाथि रहेको आतङ्कवादीको बिल्ला र भारत विरोधी भनेर उनीहरूले आफूहरुलाई जोडदार रूपमा उभ्याएको स्थितिले गर्दा उनीहरुसँग भारतीय राजनीतिक वर्गले अछुतको जस्तो सम्बन्ध राख्न पुग्यो ।

तैपनि, नेपाली माओवादीले आफ्नो बारेमा सोचिदिन र केही मौका दिनका लागि दिल्लीसँग गरेको अनुरोधलाई सन् २००२ मा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पु¥याइयो । जसबाट अलिकति हिच्किचाहटपूर्ण तर सतर्कतापूर्वक उत्साहित गरिएको प्रतिउत्तर माओवादीलाई पठाइयो । त्यो प्रतिउत्तरमा माओवादीलाई आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राख्न भनियो ।

 प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले राजतन्त्रको उन्मूलन गर्ने भनी माओवादीले राखेको प्रस्तावलाई सुरुमा अस्वीकार ग¥यो । तर, छलफलपछि माओवादीहरु नेपालमा भारतको सुरक्षा र विकास सम्बन्धी चासोहरुलाई पूरा गर्न राजतन्त्र पूर्ण रूपमा असफल भएकोले आफूहरुले त्यो पूरा गर्न सक्ने कुरा जनाएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफ्नो पहिलेको अडानलाई केही लचिलो बनायो र माओवादीले राखेका कुराहरुमाथि आफ्नो चासो रहेको कुराको जानकारी गरायो ।

माओवादी नेतृत्वले लेखेको पत्रमा भारतलाई विश्वस्त पार्दै भनेका थिए– हामीहरु सच्चा आन्दोलनका हिमायतीहरु हौं र आतङ्ककारीहरुको झुण्ड होइनौं । साथसाथै, उनीहरुले नेपाल र भारतको बीचमा एकसाथ अगाडि बढ्नका लागि घनिष्ट सम्बन्धहरु स्थापित गर्नुपर्छ पनि भनेका थिए । विशेषगरी, माओवादी नेताद्वय प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले भारतीय नेताहरुलाई विश्वस्त पार्दै लेखेका थिए कि उनीहरु भारत सरकारसँग विशेष सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छन् । साथै, भारतको सम्वेदनशील चासोलाई कुनै पनि मानेमा व्यवधान खडा गर्ने छैनन् ।

यो पत्रको प्रतिउत्तर दुई महिनापछि पठाइयो । त्यसपछि नेपाली माओवादी आन्दोलन र भारत सरकार बीचको असहज सम्बन्धमा केही खुकुलोपन आयो । गुप्तचर व्युरोले माओवादी प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गर्न सुरु ग¥यो । माओवादी नेताहरुले आफ्नो भनाइलाई पुनः दोहो¥याएर गुप्तचर विभाग कहाँ पत्र पठाए । यतिबेलासम्म माओवादी नेताहरु र ‘रअ’को बीचमा धेरै पटक सम्पर्क र बसउठ भइसकेको थियो । यसपछि त माओवादी नेताहरु सहजताका साथ बस्न सक्ने वातावरण बन्यो । फलस्वरूप उनीहरूले भारतीय भूमिबाटै नेपाली मूलधारका राजनीतिक नेताहरुलाई प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित गर्न सक्ने भए ।

त्यतिबेला माओवादी नेताहरुले नेपालका मूलधारका राजनैतिक नेताहरु गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायत् सबैसँग सम्पर्क स्थापित गरेर आफूहरु प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा आउन तयार रहेको जानकारी गराए । यसका साथै मूलधारका नेताहरुलाई गणतन्त्र नेपाल स्थापना गर्ने प्रक्रियामा साथ दिन समेत अनुरोध गरे । तर कोइरालालगायत अरु राजनीतिक नेताहरु राजतन्त्रको पूर्ण रुपमा उन्मूलन गर्न अझैसम्म तयार देखिएका थिएनन् । तर दरबारमा रहेको शक्तिलाई निर्वा्चित प्रतिनिधिहरुको हातमा लिएर राजालाई कमजोर बनाउन सम्म सहमत भएका थिए । त्यतिनै बेला प्रचण्डले अरु धेरै अन्तर्रा्ष्ट्रिय राजनैतिक नेताहरु तथा तत्कालीन संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवलाई पत्र लेखेर आफूहरु विश्वव्यापी प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताहरुलाई स्वीकार्न प्रतिवद्ध रहेको जनाएका थिए ।

तर यसै बखत सीपी गजुरेललाई सन् २००३ को अगस्तमा चेन्नइबाट गिरफ्तार गरियो । त्यसैगरी मोहन वैद्य ‘किरण’ लाई सन् २००४ को मार्चमा सिलगुडीबाट गिरफ्तार गरियो । यसले गुप्तचर विभाग र रअको बीचमा द्वन्द्व पनि सिर्जना ग¥यो । केही समाचारहरुमा नेपाली माओवादी नेता प्रचण्डले भारतीय पिपुल्सवार गु्रप र माओवादी कोअर्डिनेशन कमिटि (एम्सीसी) का बीचमा सन् २००४ को सेप्टेम्बरमा एकता गराउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको कुरा आइरहेको थियो ।

खबरहरु त यस्तासम्म पनि थिए कि नेपाली र भारतीय माओवादीहरुले संयुक्त क्रान्तिकारी आधारक्षेत्र निर्माण गरी त्यसलाई भारत र नेपालको भूगोललाई जोड्ने गरी सहकार्य गरिरहेका छन् । ठीक त्यसैबेला भारतको विदेश मन्त्रालयले विशेष गरी गुप्तचर व्युरो र रअलाई यो कुराको बारेमा सोधी पठायो । गुप्तचर व्युरो र रअले यसको बारेमा केही पनि भरपर्दो प्रमाणहरु नभटेएिको खबर पठायो । स्थानीय क्षेत्रमा र विचारको हिसाबले उनीहरुको बीचको सम्बन्ध त हुन सक्छ तर साङ्गठनिक र संरचनागत हिसाबले यी दुई माओवादीहरुको बीचमा नेपाल भारतको सिमानामा त्यस्तो खालको गतिविधिहरु नपाइएको बताए ।

दिल्लीलाई त्यतिबेला काठमाडौंबाट भारतले माओवादीलाई समर्थन गरेको हो वा होइन, यसबारे स्पष्ट हुनुप¥यो भनी खबर पठाइएको थियो । किरण र गौरवको गिरफ्तारीले केही हदसम्म काठमाडौंका यी आरोपहरु गलत हुन भनेर प्रमाणित गर्न सहयोग पु¥यायो पनि । त्यसपछि माओवादी केन्द्रीय समितिका नेताहरु सुरेश आले मगर, मातृका यादव र वामदेव क्षेत्रीलाई राजाको सरकारकहाँ काठमाडौंमा हस्तान्तरण गरियो । अचम्मको कुरा त के थियो भने वामदेव क्षेत्री बाहेक धेरै जसो गिरफ्तार परेका नेताहरु हार्डलाइन गु्रपभित्रका पर्दथे, जसले बाबुरामलाई किनारा लगाउन निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।

चाहेर होस् वा नचाहेर, यी सबै गिरफ्तारीहरुले माओवादी हार्डलाइन भित्रका सबैलाई नेपाली संसदीय पार्टीहरुको मूलधारलाई क्षति नपु¥याउन र उनीहरुसँग एकताका लागि प्रयास गर्न राम्रो सन्देश दियो । यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरो त यी गिरफ्तारीहरुले भारतीय सरकारले नेपाली माओवादीलाई सहयोग गरेको छ भन्ने आशङ्कालाई समाप्त गरिदियो ।

स्वयम् माओवादीभित्रका विभिन्न मध्य, दक्षिण र वाम प्रवृत्तिका बीचमा चलिरहेको शक्ति सङ्घर्षको आगोमा घिऊ थप्ने काम पनि ग¥यो ।
(एस्डी मुनीको ‘माओवादीलाई पहाडबाट ओह्राल्दा’ शीर्षक लेखको अनुवादित केही अंशहरू)