तुरुन्तै सार्वजनिक हुने तर भित्रभित्रै काम अघि बढ्ने गरी आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले लिएको एउटा निर्णय यही सरकार टिकाउने अन्तिम कसरत थियो ।

द्वन्द्वकालिन सहिद परिवारलाई ५ लाख थपेर १० लाख पुर्याइदिने निर्णयसँगै दाङलगायत मध्यपश्चिमका ५ जिल्लाबाट माओवादीले एकथरीसँग जफत गरी अर्कोथरीलाई बेचबिखन वा भोगचलनको अधिकार दिएको जग्गा जमिनको हकमा पुनः मालपोतमा दर्ता गरेर लालपुर्जा वितरण गरिने सहमति भएको थियो ।

यसो गर्दा फेरी पनि सक्कली जग्गाधनी पीडित हुने र अदालत जाने बाटो खुल्ने पक्का छ । प्रचण्डसँगको सैद्वान्तिक सहमतिपछि यससम्बन्धी ठाडो प्रस्ताव आइतबारको क्याबिनेट बैठकमा ल्याइएको हो ।

तलबाट लगत उतारेर भूमिसुधार मन्त्रालयले विधिवत प्रस्ताव क्याबिनेटमा प्रस्तुत गर्न भने बाँकी नै छ । यो निर्णयलाई तत्कालको निम्ति गोप्य राखिएको छ ।एउटा जिल्ला रुकुममा मात्र ४५ सय घरपरिवार यसको सिकार बनेका छन् । एकातिर द्वन्द्वको कारण गाउँ बस्न नसकिने, अर्कातिर आफ्नो जग्गा–जमिन बेचबिखन गर्न सदरमुकाम आउन पनि नसकिने ।

त्यसो हुँदा करकाप वा राजीखुसीमै पनि अचल सम्पत्ति किनबेच भएका छन् तर मालपोतको अभिलेखमा राजीनामाको लिखित छैन ।सरकारी अड्डाको ठाउँमा मगरात राज्यको छाप लगाएर लिखित बनाइएको छ । साक्षी राखिएका छन् ।

अब त्यसैलाई कानुनी मान्यता दिनु छ । माओवादीले भनेका छन्, ‘मान्छे मरेका मुद्दा हेर्ने तर, जग्गाको कारोबारबारे चाहिँ वास्तै नगर्ने ?’ हुन पनि यसबीच द्वन्द्वकालीन मुद्दाको मिलान गर्न सबैको जित देखिने गरी बीचको बाटो खोजिएको छ ।गम्भीर प्रकृतिका अपराधबाहेकको हकमा माफी मिनाहाको कानुन बनाएर लागू गर्ने भनिएको छ । आजको जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ ।