#

पन्ध्र वर्षपछि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअगावै संसद्ले विनियोजन विधेयक पारित गरेको छ । संसद्ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि सरकारले पेस गरेको विनियोजन विधेयक शनिबार पारित गरेको छ । पूर्णरूपमा बजेट पारित हुनका लागि आवश्यक पर्ने अर्थ विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पनि यसै साता पारित हुने निश्चित छ ।

पारित विनियोजन विधेयकले सरकारलाई खर्च गर्ने अधिकार दिएकाले राजनीतिक अर्थमा यसलाई बजेट नै पारित भएको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । आर्थिक विधेयकले राजस्व उठाउने र राष्ट्र ऋणले आन्तरिक ऋण उठाउने बाटो खोल्छ । यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यको पालामा २०५७/५८ मा असार मसान्तमै बजेट पास भएको थियो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्व खनालका अनुसार ०५७/५८ मा जेठ १७ गते बजेट पेस भई असार मसान्तअगावै पास भएको थियो । ‘सरकारले यसैगरी काम गर्ने हो भने त समयमै बजेट पारित भए पनि विकास हुने देखिँदैन,’ उनले भने, ‘तर विगतको अनुभव हेर्दा असारमै बजेट पारित भएको वर्ष राम्रो आर्थिक वृद्धि भएको छ ।’ आर्थिक वर्ष ०५७/५८ मा ५ दशमलव ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भएको थियो ।

सरकारले आगामी वर्षका लागि १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट संसद्मा पेस गरेको थियो । यसमध्ये चालु खर्च ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड विनियोजन गर्ने गरी बजेट पेस गरेको हो । ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च हो । बाँकी १ खर्ब १९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ भने वित्तीयतर्फको हो । सबैभन्दा बढी १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बजेट पुनर्निर्माणका लागि विनियोजन गरेको छ । संविधानमै असार १५ गते बजेट पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएका कारण यो वर्ष असार नसकिँदै संसद्ले पास गरेको हो । यसअघिका वर्षहरूमा असार अन्तिममा बजेट पेस गर्ने र नयाँ आर्थिक वर्षका लागि पेस्की विधेयकबाट खर्च गर्ने परम्परा थियो । असार मसान्तमा बजेट पेस गरेपछि नयाँ आर्थिक वर्षको झन्डै तीन महिना संसद्मा छलफल हुने गरेको थियो । असोजसम्म बजेट नै पास नहुने र त्यसपछिका केही महिना प्रमुख चाडबाड भएकाले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित काम ठप्पप्राय: हुने गरेका थिए । यस पटक संसद्मा छलफल हुने समय पनि घटाइयो ।

उक्त प्रवृत्ति अन्त्य गर्न नयाँ संविधानमा जेठ १५ मै बजेट पेस गरी नयाँ आर्थिक वर्ष लागेलगत्तै विकास निर्माणका काम सुरु गर्न यस्तो अवधारणा ल्याएको हो । आगामी वर्ष अब सरकारी निकायले साउन १ गतेबाटै बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । ठेक्का सूचना जारी र सम्झौता गरी विकास निर्माणका काम समयमै हुने र पुँजीगत खर्च बढ्ने अनुमान सरकारी अधिकारीहरूको छ । तर, काम गर्ने मान्छेको नियतमा परिवर्तन नभएसम्म केही महिनाको हेरफेरले फरक नपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशचन्द लोहनीले बताए । ‘सार्वजनिक खर्च गर्नका लागि अहिले पनि नियन नभएका हैनन् । नियम पालन नहुनु प्रमुख समस्या हो,’ उनले भने, ‘सर्वजनिक खर्च नियमसंगत रूपमा गर्नका लागि कुत खाने वर्ग तयार छैनन् । कुत खाने वर्गमा सरकारी कर्मचारी, मन्त्री पर्छन् । सबैको संयोजनले बजेट दुरुपयोग गरेका कारण नेपाली जनताले मार खेप्नु परिरहेको छ ।’

यो प्रवृत्ति प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा पनि रहेकाले बताउँदै विकास बजेट खर्च बढ्ने आशामा आफू नरहेको उनले बताए । ‘प्रवृत्ति परिवर्तन नभएसम्म एक महिनायता र उताले केही फरक पर्ने छैन,’ उनले भने, ‘कानुन मान्छेले बनाएको हो । नियत खराब भयो भने उल्लंघन गर्न शब्द–शब्दमा बाटो भेटिन्छ ।’ यसअघि पनि कानुनी व्यवस्थाअनुसार पेस्की विधेयक जारी भएलगत्तै विकास निर्माणका काम गर्ने व्यवस्था भए पनि राजनीतिक तथा कर्मचारीबीचको मिलेमतोमा अघि बढ्न सकेको थिएन । पेस्की विधेयक कायम रहुन्जेल प्रशासनिक खर्च मात्रै हुने काम भयो । संसद्ले बजेट पास नगर्ने हो कि भन्दै विकास निर्माणसँग सम्बन्धित ठेक्का सम्झौताका काम नै भएनन् । आर्थिक कार्यविधि नियमावली ०६४ ले पेस्की विधेयक जारी भए पनि विकास निर्माणसँग सम्बन्धित काम रोक्न नहुने व्यवस्था गरेको छ

नियमावलीको दफा ३२ अनुसार पेस्की खर्च विधेयक पास भएपछि अर्थ मन्त्रालयका सचिवले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई अख्तियारी पठाउनु पर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयले पेस्की विधेयक जारी भएको केही दिनमै सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई अख्तियारीसमेत पठाउने गरेको छ । त्यसको पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित सचिवले मातहतका कार्यालयलाई खर्च गर्ने अख्तियारी पत्र पठाउने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन नै हुन सकेको थिएन । उक्त कारणले खर्च भने विकास निर्माणका काम आर्थिक वर्षको अन्तिममा हुने गरेका छन् । विगत ५ वर्षको तथ्यांकअनुसार वर्षभरि हुने कुल पुँजीगत खर्चमध्ये दुई तिहाइ बजेट असारमा मात्रै खर्च हुने गरेको भेटिएको छ ।
कान्तिपुरबाट